२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक गण्डकी प्रदेश विद्यालय क्रिकेट उपाधि नवलपुरको भीमसेन आदर्शले जित्यो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई रवि लामिछानेको ब्रिफिङ यार्सागुम्बा सिजनमा सुनसान बने उत्तरी गोरखाका गाउँ आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गगन थापाको दाबीः एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भरथेग र भरोसा बिना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले छानबिन समिति बनाएको अवस्थामा सो समितिको काम, कारबाहीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानविन समितिले यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्नसक्ने भन्दै त्यसको अनुगमन संसदीय समितिले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो प्रकरणको ढाकछोप हुन खोजे संसदीय समितिले सो प्रयत्नलाई तोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘म के कुरा दाबाका साथ भन्नसक्छु, मेरो दाबा गलत हुनसक्छ कि एनसेलको सन्दर्भमा जे कुराहरु भएको छ, त्यो रातारात अहिले भएको होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन यि प्रकरणहरु भएको छैन । यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई, सिधा कारबाहीको कुरामा जानुपथ्र्यो ।

किनभने करको विषय भनेको त यति धेरै अधिकार दिएको आयकर ऐनले पनि, कर अधिकृतले पनि त्यसको बारेमा टुंगो लगाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ । अब बल समितिको कोर्टमा छ । समितिले हेर्छ । त्यो समितिले ठिक ढंगले काम गर्छ कि गर्दैन ? समितिको बनोटदेखि आफैँमा ठिक छ कि छैन ? यसलाई ढाकछोप गर्न पो समितिले लिएर जाने हो कि ?

यो सबै फुस्सा बनाउनेतिर पो जाने हो कि भन्ने हो कि ? यसलाई कसले हेर्छ त ? यो समितिले हेर्नुपर्छ । सरकारले समिति बनाएर हेरेको हुनाले त्यो समितिलाई त्यसले ठिक ग¥यो कि गरेन, ठिक ढंगले गयो कि गएन ? न्यायोचित ढंगले हेर्नेगरी गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हाम्रो हो । यो विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र आयो ।’

सांसद थापाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नहुँदा स्थानीय तहको प्रभावकारितामा ठूलो असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ संघीय सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।