१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५५ लाख ५५ हजार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको कल्याणका लागि पशुपतिमा महारुद्री र गुह्येश्वरीमा चण्डीपाठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा अनिश्चितकालसम्म जारी माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा उद्धार र क्षति अवलोकन जारी भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारत–चीनसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग ट्याक्टर दुर्घटनामा मोरङमा चालकको मृत्यु रसुवामा खाद्यसामग्री वितरण सुरु सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह ‘यस कठिन घडीमा आईएमई प्रभावित नागरिकको पक्षमा उभिएको छ’ त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनास्थलमा सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गगन थापाको दाबीः एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भरथेग र भरोसा बिना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले छानबिन समिति बनाएको अवस्थामा सो समितिको काम, कारबाहीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले छानविन समितिले यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्नसक्ने भन्दै त्यसको अनुगमन संसदीय समितिले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो प्रकरणको ढाकछोप हुन खोजे संसदीय समितिले सो प्रयत्नलाई तोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘म के कुरा दाबाका साथ भन्नसक्छु, मेरो दाबा गलत हुनसक्छ कि एनसेलको सन्दर्भमा जे कुराहरु भएको छ, त्यो रातारात अहिले भएको होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन यि प्रकरणहरु भएको छैन । यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई, सिधा कारबाहीको कुरामा जानुपथ्र्यो ।

किनभने करको विषय भनेको त यति धेरै अधिकार दिएको आयकर ऐनले पनि, कर अधिकृतले पनि त्यसको बारेमा टुंगो लगाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ । अब बल समितिको कोर्टमा छ । समितिले हेर्छ । त्यो समितिले ठिक ढंगले काम गर्छ कि गर्दैन ? समितिको बनोटदेखि आफैँमा ठिक छ कि छैन ? यसलाई ढाकछोप गर्न पो समितिले लिएर जाने हो कि ?

यो सबै फुस्सा बनाउनेतिर पो जाने हो कि भन्ने हो कि ? यसलाई कसले हेर्छ त ? यो समितिले हेर्नुपर्छ । सरकारले समिति बनाएर हेरेको हुनाले त्यो समितिलाई त्यसले ठिक ग¥यो कि गरेन, ठिक ढंगले गयो कि गएन ? न्यायोचित ढंगले हेर्नेगरी गएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम हाम्रो हो । यो विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र आयो ।’

सांसद थापाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नहुँदा स्थानीय तहको प्रभावकारितामा ठूलो असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ संघीय सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।