१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
बाढी पीडित भन्छन्–‘राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति… रसुवा बाढीः १ हजार १० जनाको शव फेलाः३९ देशका करिव ५९० जना विदेशी नागरिक अझै… रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भोटेकोशी बाढीले अगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनयुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पाठ सिकायोः मन्त्री श्रेष्ठ राहतका लागि सरकारले लागू गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुन सकेनः सांसद सुनार भोटेकोशी बाढी र जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा विशेष प्रश्ताव पारितः सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक सहयोग… रसुवागढी बाढीको विपद्ः राष्ट्रिय एकता कायम गरी प्रभावकारी उद्धार र राहतमा जुट्न सुवेदीको आग्रह रसुवा बाढी अपडेटः मृतकको सङ्ख्या १ हजार ३ पुग्यो, करिव ४ हजार बेपत्ता पोखरामा १०२ शवको पोस्टमार्टम सम्पन्न, पहिचान हुन नसकेका ७८ शवको सुरक्षित व्यवस्थापन (तस्बिरसहित) सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गन्तव्यः सुन्दरताभित्र लुकेको जोखिम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पोर्चुगलका प्रश्तावित राजदुत र सर्वोच्चका प्रश्तावित न्यायाधीशविरुद्ध ११ वटा उजुरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । पोर्चुगलका लागि प्रश्तावित आवासीय राजदुत र सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ६ जना न्यायाधीशहरुविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पोर्चुगलका लागि प्रश्तावित राजदुत सनिल नेपाल र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रश्तावित सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेको समितिका सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) पशुपति समशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुलाई सो उजुरी र प्रश्तावित राजदुत तथा सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीशहरुको कार्ययोजना पनि अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । पोर्चुगलका लागि प्रश्तावित राजदुत र सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित ६ जना न्यायाधीशहरुको उजुरी र कार्ययोजना अध्ययनका लागि समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको पनि समितिका सभापति राणाले बताउनु भयो ।

संसदीय सुनुवाई समितिले गत मंसिर ९ गते बसेको बैठकले पोर्चुगलका लागि प्रश्तावित राजदुत र सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित ६ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदुत र सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीशहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समितिको बैठक मंसिर २२ गते अपरान्ह साढे २ बजे बोलाइएको छ ।




भर्खरै