• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलियाको थप कडाइ ★   राष्ट्रपति पौडेल र स्वीट्जरल्यान्डका समकक्षीबीच भेटवार्ता ★   बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्र ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुँदै ★   खेलले जाेडेकाे नेपाली मन ★   भारत टी–२० विश्वकपको सुपर ८ मा प्रवेश, १११ रनको लक्ष्य १८.२ ओभरमा पछ्यायो ★   गणतन्त्रपछि विकासका बहुआयामिक द्वार खुलेका छन्ः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   दुर्लभ चराको बासस्थान बन्यो रेसुङ्गा र मदाने ★   “डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्दै” आइएमई २४ औ वर्षमा प्रवेश ★   ‘रोड थ्रिलर’ विधामा बन्यो ‘बाटोः रोड टु डेथ’ ★   काठमाडौं महानगरपालिका गर्यो सिंहदरबारभित्रबाट चार बालश्रमिकको उद्धार

टुक्रे योजनामा नअल्झिन मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन



घोडेपानी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले टुक्रे योजनामा नअल्झिन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

म्याग्दीको घोडेपानीमा आज भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुक्रे योजनामा समय र श्रम खेर नफाल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

“सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई रु दुुई लाखसम्म बजेटका योजना कार्यान्वयन गर्न पठाएको छ । मैले प्रधानमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीहरुलाई पाँचरसात बजेटका साना योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “परिमाण नआउने साना र टुक्रे योजनामा अल्झिएर समय र श्रम खेर नफाल्न भौतिक पूूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।”

प्रदेश सरकारको कूल बजेटको ३५ र पूँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिले समग्र प्रदेश सरकारको काम देखाउने भएकाले ८१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सङ्घीयता र प्रदेश सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ काम गरेर देखाउनुपर्ने चुुनौतीको सामना गर्न परिणाममुुखी काम गर्नुुपर्ने बताउनुभयो । मुुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि बहानामा बजेट र योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती तथा आलटाल गर्ने छुट नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न करारमा कर्मचारी राख्ने अध्यादेश ल्याउनसमेत तयार रहेको र त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहमत बनाएको बताउँदै उहाँले पटकपटक एउटै समस्या देखाएर जिम्मेवारीबाट नपन्छिन आग्रह गर्नुभयो । विसं २०७६ को सङ्घीय वन ऐनलाई देखाएर विकास आयोजनामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि हुुन थालेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभाले २०८० मा जारी गरेको वन ऐनमा टेकेर काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । वन, आर्थिकलगायत नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जितप्रकाश आलेले काम भएका विकास आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने र योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान तथा असल अभ्यास विस्तार गर्न समीक्षा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डित, पूर्वाधार महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पराजुली, यातायात व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेल, पूर्वाधार विकास कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुले चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका लागि भएको पहलको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस