• १० फाल्गुन २०८०, बिहीबार
  •      Thu Feb 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषी बीचको समभाव गणतन्त्रको मूल लक्ष्य: राष्ट्रपति पौडेल ★   सन्दीपले जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदनको मुद्दा लड्न पाउने ★   राप्रपा नेपालले चैत १ गते काठमाडौंमा वृहत जनप्रदर्शन गर्ने ★   त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बराल नियुक्त ★   काठमाडौँमा विमान अवतरण हुन सकेनन्, एक भारतीय विमान लखनउ डाइभर्ट ★   नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट ★   गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडक: फागुन १३ गतेदेखि बन्द नहुने ★   जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा ★   नेपाल ‘ए’ लाई हराउदै क्यानडा–११ ले जित्यो सिरिज

अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन सकिँदैनः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।

भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताउनुभयो ।

संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौँ ।” संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो ।” अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले थप्नुभयो, “अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौँ ।”

सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्‍याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।”

सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ ।”

सरकार संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न उदारतापूर्वक सोचिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई कसैले पनि कम्जोरी ठानेर सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, जाति, धार्मिक एकता र सद्भाव सहिष्णुतालाई खल्बलाउने र राष्ट्रिय एकतामा असर पार्न काम र समाजमा अशान्ति, अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्ने र कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्छ भने हामी छुट दिने पक्षमा छैनौँ ।” रासस