काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न अग्रसरता देखाएपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा फेरि तातो बहसको विषय बनेको छ । अझ यहि विषयले सत्तारुढ गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर समेत शंसय पैदा भएको छ ।
कतिपयको बुझाईमा एमसीसी राष्ट्रघाती छ र सम्झौता भएसँगै ढिलोचाँडो अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन्छ भन्ने छ । खासगरी अमेरिकी अग्रसरताको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै एक भाग एमसीसी हो भनिएका कारण ठूलो नेपाली जनमत यस सम्झौतालाई लिएर विभाजित छ, र यसैकारण देश विदेशमा रहे बसेका ठूलो नेपाली समुदायले यस सम्झौताको विरोध गरिरहेको छ । केबल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका नाममा नेपालले “शंकास्पद” अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पनि एकथरीको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने एमसीसी एउटा विशुद्ध विकास परियोजना मात्र हो भन्दै निःशर्त रुपमा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ देखिनु हुन्छ । सत्तामै रहेको जनता समाजवादी दल पनि एमसीसी प्रति सकारात्मक देखिएको छ तर सत्तामा आसिन दुई ठूला दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने यतिबेला दुई ओटा डुङ्गामा खुट्टा अड्काएर बसेका छन् । यी दुई दल यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् तर प्रधानमन्त्री देउवालाई घुर्काएर गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने राजनीतिक अवस्था पनि छैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तामा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको थियो । संसदमा दर्ता भएर पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले रोकेकै कारण एमसीसी संसदबाट पारित हुन नपाएको उहाँको आरोप छ, र अहिले पनि सभामुख हटाउन आफूहरु नेपाली काँग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । तर ओलीको भनाई सत्ता गठबन्धन फुटाउन केन्द्रित रहेको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको आरोप छ ।
एमसीसी अनुदान सहयोग बारे सुरुदेखि नै जोडिँदै आएको माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका बारेमा अपनाउनु भएको ढुलमुले व्यवहारले प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको बालुवाटार स्रोतको बुझाई छ । खासगरी लगातार तीन तहको चुनाव सम्मुखमै आइसकेको अवस्थामा आफ्नो “भोट बैंक” गुम्ने भय प्रचण्ड र नेपालको छ ।
देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७८ असोज १३ अर्थात् २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनमा पहलकदमी लिने बचनबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । जुन कुराको पुष्टि प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ गते जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलत (ग्लास्गो सम्मेलन) बाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा खुलासा गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो– एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्छौं भनेर मैले र प्रचण्डजीले संयुक्त पत्र पठाएर उहाँहरुलाई आश्वस्त पारेका छौं ।
तर यस विषयमा प्रचण्डले संयुक्त पत्र, र प्रतिबद्धता बारे प्रायः गोलमटोल जवाफ दिँदै आउनु भएको छ । न्यूजपोलारलाई प्राप्त जानकारीमा उहाँहरुले लेख्नु भएको छ– एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सभामुखलाई हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्नेछौं । सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरुबारे सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमाझ छलफल गर्ने र सबै पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग त्यसबारे सुसूचित गर्ने, सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त कार्यक्रममार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने लगायतका रहेका छन् ।
तर माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डको त्यस प्रतिबद्धता विपरीत पछिल्ला दिनमा भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबार एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमरसँगको भेटमा पनि प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ दिनु भएको थियो । उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संसदबाट अनुमोदन गर्न पहल गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतका क्षेत्र विभाजित भएको अवस्थामा प्रचण्डले अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति हेरेर टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ ।
पछिल्ला केही दिन यता यस विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि सक्रियता देखाउनु भएको छ । उहाँले एमसीसीका बारेमा दलहरुबीच सहमति खोजेर मात्र संसदमा आउन आग्रह गर्नु भएको छ । सभामुख सापकोटाले आफूले यथास्थितिमा एमसीसी टेबल नगराउने सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ । यता प्रधानमन्त्री देउवा भने २०७८ असोज १३ गते पठाएको संयुक्त पत्र प्रति प्रचण्डको दृष्टिकोण कायम छ वा परिवर्तन भयो भन्ने शंकाका साथ यो प्रस्तावलाई जसरी पनि पारित गराउने पक्षमा हुनहुन्छ ।
