• १० असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 24 2024
  •   Unicode
Logo

संसदिय प्रक्रिया र विधि निर्माणमा भन्दा विदेश भ्रमणमा पदाधिकारीको मोह



काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संसद सहयोग परियोजनाअन्तर्गत अध्ययन भ्रमण भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका पदाधिकारीहरु आईतबार राती अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् ।

प्रतिनिधिमण्डलमा सुदूरपचिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, कर्णालीका नन्दा गुरुङ, गण्डकीका कृष्णप्रसाद धिताल, कोशीका उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेशका उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईश्वर, बागमतीका उपसभामुख अप्सरा चापागाईं खत्री र लुम्बिनीका उपसभामुख मेनुका खाँड केसी छन् ।

यस्तै, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख पुस्तकालय अधिकृत कमलादेवी शर्मा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका स्वकीय सचिव ऋचा पोखरेल पनि भ्रमण टोलीमा छन्।

केही समय अघि संसद सहयोग परियोजना कै सहयोगमा केही सांसदहरु अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । यूएनडीपी नेपाल र संघीय संसद सचिवालयबीच समझदारी भई संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूमा संसद सहयोग परियोजना सञ्चालित छ । यो परियोजनाबाट हुने कार्यक्रमहरु संसदीय अध्ययन अनुसन्धान, सांसदहरुको क्षमता विकास, विधेयकमाथिको पर्याप्त छलफल र नागरिक तहसम्मको सुचना सम्प्रेषणमा भन्दा संघीय र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको चाहाना अनुसार हुने गरेका छन् । आफ्नो कार्याकाल सकिदै गर्दा पछिल्लो समय बाक्लो बनेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको विदेश भ्रमणलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि संसदीय गतिविधिलाई चुस्त बनाउनमा भन्दा विदेश भ्रमणमा पदाधिकारी र सांसदहरुको मोह बुझ्न सकिन्छ ।

गत असार २८ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि विधि निर्माणमा सांसदहरुले कति चासो राख्छन् भन्ने कुरालाई छर्रलङ देखाउँछ ।

बैठकमा ‘इ–कमर्स’ सँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । अर्थात् कुनै पनि वस्तु अथवा खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो । तर बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो । सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नु भन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए । आफैले प्रस्तुत गरेको विधेयकका बारेमा मन्त्री पनि जानकार थिएनन् ।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा भएको बताए । जबकि विधेयकमा विद्युत व्यापारको न त प्रसंग थियो न त विषयवस्तु ।

विधि निर्माण प्रक्रियामा संसद सचिवालय र सांसदहरुको चासो कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न यही घटना पर्याप्त छ । संसदीय व्यवस्थाकै लज्जाको रुपमा रहेको यो घटनाबाट अझै पाठ सिकेका छैनन् । अहिले पनि कतिपय सांसदहरु संसदमा दर्ता भएका विधेयकबारे जानकार छैनन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे जानकार छैनन् ।

समिति बैठकहरुमा धारणा राख्ने क्रममा कतिपय सांसदहरु अझै पनि आफ्नो विस्तुत परिचय दिईरहेका हुन्छन् । खोज्दै जाने हो भने संसदीय अभ्यासको जानकारी नराखेका कयौ उदाहरण फेला पर्छन् ।

कार्यालय समयमा काम हुदैन अतिरिक्त समयको भत्तामा सभामुखको नजर

सोमबार समिति सभापतिहरुसंगको छलफलमा संघीय संससद प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद र समितिका कामकारबाही अतिरिक्त समयमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजनमा नियन्त्रण गरेको गुनासो गरे । संसदीय समितिहरुमा सांसदहरुको उपस्थिति नहुँदा कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको तर्फ भने उहाँको नजर पुगेन । कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेर काम प्रभावित भएको छ ।

तर सभामुख भने बजेट अभाव भएर काम भएन भनी सरकारलाई नै दोषारोपण गर्न अग्रसर छन् । ऐनले नै संसदलाई आफुलाई आवश्यक पर्ने बजेट बनाउने र माग गर्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक बजेट सरकारबाट नै निकासा गर्न लगाउने तर्फ भने कुनै पहल गरेका छैनन् । सभापतिहरुसंगको बैठकमा उनले दातृ निकायको सहयोगमा कमि आएकाले पनि कामगर्न समस्या भएको बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा संसदलाई सपोर्ट गर्नका लागि विदेशी संघसंस्थाहरु धेरै मात्रामा आएका देखिएका थिए । किनभने नेपालमा भर्खर प्रजातन्त्र आएको थियो । गणतन्त्र आएको थियो । त्यसका क्रियाकलाप गर्नका लागि कहाँ के गर्नुपर्छ ? सहयोग भनेर धेरै आएका थिए । त्यसको आधारमा यहाँ केही सुविधाहरु, केही गतिविधि गर्न सपोर्ट थियो । राज्यले पनि यसमा ठिकै बजेट र लगानी गरेको थियो । अहिले कमि आएको छ । अफिस टाइम भन्दा फरक टाइममा संसद नचलाइकन काम चलाउनुपर्छ है भन्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्पष्ट आग्रह छ । आग्रह मात्रै होइन, यो त नियन्त्रण नै छ । संसदमा अतिरिक्त समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला सुविधा दिने परम्परा थियो । यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने चल्न नसक्ने स्थिति छ ।’