काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक र रोजगारदाता संकलन भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज खान स्थापना नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणका धेरै मुलुकहरुमा आर्थिक संकट परेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक बचाएको इतिहास रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन विविधिकारण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा निर्माण गरी राष्ट्र निर्माणको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा कोषले लगानीलाई उपयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउने प्रतिवद्धताअनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले स्वीकृतिको लागि अर्थतन्त्र मन्त्रालयमा फाइल पठाएको त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाएर निश्चित बाटोमा अगाडि बढाउँने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्रीले अस्थायी र करारका कर्मचारीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउने प्रतिवद्धताअनुसार काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वीकृतिको लागि अर्थतन्त्र मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं । यसलाई सरकारले अगाडि बढाएर निश्चित बाटोमा अगाडि बढाउँछौँ । श्रम ऐनमा दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गराउने काम गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा रहेका कानूनी कमीकमजोरीहरुलाई सहकार्य गरेर कार्यविधि सुधार गर्दै लैजान्छ ।’
‘सामाजिक सुरक्षाको अवधारणका धेरै मुलुकहरुमा आर्थिक संकट परेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले मुलुक बचाएको इतिहास देखेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम जगेडा कोष जस्तो हो जसले मुलुकलाई प्राण दान दिने अवस्था सिर्जना भइरहेको हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम कसरी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताहरुबाट संकलन भएको रकम बैंकका राखेर ब्याज खान स्थापना भएको होइन । जम्मा भएको रकम विविधिक।ण गरेर राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा निर्माण गरेर राष्ट निर्माणको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सुरक्षा कोषले लगानीलाई उपयुक्त रुपमा परिचालन गर्छ ।’
उहाँले श्रम ऐनमा दिएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर श्रम मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध गराउने काममा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा रहेका कानूनी कमीकमजोरीहरुलाई सहकार्य गरेर कार्यविधि सुधार गर्दै लैजाने बताउनु भयो ।
