• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु ★   समाजवादी आन्दोलनको नयाँ प्रवाह शुरु भएको छः झलनाथ खनाल ★   गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा नयाँ सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्न आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल ★   महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध ★   आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ: अर्थमन्त्री पुन ★   करेन्ट लागेकालाई बचाउन खोज्नेको मृत्यु, अर्का घाइते

महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजना गरिनेछ: अर्थमन्त्री डा महत



file photo

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तिकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानीआदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रुपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।

अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख उहाँले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानत: राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भए पनि व्यवहारिकरुपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था बमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी छिद्रहरुमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकार पठाइएको जनाउनुभयो ।

महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिइँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका डा अनिता साह ढुङ्गानाले आगामी १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका मुद्दा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस