९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती सेवा विधेयकले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेकाे आराेप



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेस संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञले दाबी गरेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेसँगै विवादित बनेको हो ।

राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकप्रति स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । ‘संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी विधेयक पारित गरिनु हुँदैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय विषय सच्याइनुपर्छ ।’

निजामती कर्मचारीले पनि विधेयक कर्मचारीमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् भने कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले ‘प्रतिगामी’को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले हालै संसद्मा पेस विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालको निजामती प्रशासन फेरि पछि धकेलिने दाबी गरे ।  राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।