जापान । अबैध रुपमा जापान बस्दै आएका बिदेशीहरुप्रति जापान कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेकोछ । उसले कानूनी जटिलताका कारण अबैध रुपमा जापान बसिरहेका बिदेशीहरुलाई देश फर्काउन नसकेको भन्दै अध्यागमन सम्बन्धि कानून संसोधनका लागि संसदमा प्रस्ताब पेश गरेको छ ।
अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने बिषयमा संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार परिषद्का विशेष प्रतिनिधिले चिन्ता ब्यक्त गरेपनि जापानले त्यसलाई अनाबश्यक भन्दै अबैध आप्रवासीलाई घर फर्काउन कठोर हुने प्रस्ट पारेको छ ।
राजधानी टोकियो स्थित कानून मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कानून मंत्री मोरी मासाकोले अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषद्का विशेष प्रतिनिधिले चिन्ता लिन आबश्यक नभएको बताइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विद्वानहरु, वकीलहरू, गैरसरकारी संस्थाका अधिकारी लगाएतका विशेषज्ञसंग आबश्यक परामर्श गरेर कानून संसोधन गर्न लागिएको होु पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन संसोधित कानूनले मानवअधिकार संरक्षण गर्दैन भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषद्का विशेष प्रतिनिधिको टिप्पणी एकतर्फी हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार परिषद्का विशेष प्रतिनिधिले जापानको परिवर्तित कानूनले मानब अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा नगर्ने र यसले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।
के छ संसोधित कानूनी ब्यबस्थामा ?
जापानले अबैध रूपमा जापान बस्दै आएका बिदेशीलाइ देश निकाला गर्ने गरि अध्यागमन सम्बन्धी कानून संसोधन गर्न लागेको हो । अहिलेको कानूनमा कसैले शरणार्थी प्रमाणीकरण माग गर्दै अध्यागमनमा निबेदन दिएमा उसलाई देश छोड्ने आदेश दिन नपाइने ब्यबस्था छ । जापानले यसलाई परिमार्जन गरि ३ पटक भन्दा बढी शरणार्थी आबेदन दिन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रस्तावित कानून संसद बाट पारित भएको खण्डमा शरणार्थी प्रमाणीकरणको माग ३ पटक अस्वीकृत भएपछि उक्त व्यक्ति स्वतः देश निकालाका लागि योग्य हुनेछ । शरणार्थी प्रमाणीकरणका लागि जति पटक पनि निबेदन दिन पाइने र निबेदन दर्ता भएपछि देश निकाला गर्न नपाइने व्यवस्थाले गर्दा शरणार्थी दावी गर्नेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जापानको बुझाइ छ ।
जापानको कानून मन्त्रालयका अनुसार अबैध रुपमा जापान बसोबास गरिरहेका विदेशीहरुको संख्या ८० हजार भन्दा बढी छ । उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन अध्यागमन विभागले प्रयास गरेपनि कानूनी अड्चनका कारण सम्भव भएको छैन । यो अघिल्लो बर्षको जुलाई महिनाको तथ्याङ्क हो ।
अघिल्लो बर्षको डिसेम्बर अन्तिम सम्मको तथ्याङ्कले घर फिर्तीको आदेश पाउने विदेशीहरुको संख्या ३ हजार १ सय रहेको देखाएको छ । ति मध्ये २५० जना अध्यागमनको थुनामा छन् । २ हजार ४४० जना आफन्त या साथीभाईहरु संग बसिरहेका छन् भने ४२० जना भन्दा बढी फरार रहेकाले खोजीको सूचीमा छन् ।
त्यसैगरी १ वर्ष भन्दा बढी जेल सजाई पाएका ४९० मध्ये १०० जना जेलमा, ३५० जना आफन्त या साथीभाइकोमा छन् भने ४० जना भन्दा बढी फरार रहेकाले खोजीको सूचीमा परेका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको विवरण अनुसार घर फिर्तीको निर्देशन पाएका मध्ये ३ वर्ष भन्दा बढीको जेल सजाए पाएका ३१० जना बिदेशी छन् । भने ३ पटक भन्दा बढी शरणार्थीका लागि आबेदन दिने ५४० जना छन् ।
यसरी अबैध रूपमा आफ्नो देशमा बसोबास गरिरहेका बिदेशीहरुलाई देश निकाला गर्न सजिलो गराउन जापानले अध्यागमन सम्बन्धि कानून संसोधन गर्न लागेको हो । कानून संसोधन भएको खण्डमा शरणार्थीको निबेदन दर्ता भएकै अबस्थामा देश छोड्न आदेश दिन सक्ने र आदेश पालना नगरेका अबस्थामा त्यसलाई पनि कानून उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै थप कदम चाल्न सक्नेछ ।
जापान बस्न अनुमति दिने या नदिने भन्ने कुराको निर्णय यथासग्य छिटो गर्ने र बसोबासको अनुमति दिन नसकिनेहरुलाई तुरुन्तै देश फर्काउने जापानको तयारी छ । देश फर्कन नचाएको खण्डमा जबर्जस्ति देश निकाला गर्ने अधिकार अध्यागमनका अधिकारीहरुलाई नया कानूनले दिनेछ । सामान्य कानून उल्लघन गरेको अबस्थामा मात्रै पनि संसोधित कानून अनुसार अध्यागमनका अधिकारीहरुले डिपोट गर्न सक्नेछन ।
तथ्याङ्क कानून मन्त्रालय, जापान
