• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ? ★   रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री ★   मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नेबारे मलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सोधौँला: माधवकुमार नेपाल ★   देश विकास हुनबाट रोक्न काँग्रेसले ‘स्यालहुँइया’ मच्चायो: ओली

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन: रवि लामिछाने



काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सामाजिक संजाललाई नियमन गर्नु पने तर बन्द गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरे पछि लामिछानेले सामाजिक संञ्जाल मार्फत बिरोध जनाउनु भएको छ ।

उहाँले अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष भन्दै सरकारको निर्णय गलत भएको बताउनु भयो ।

सामाजिक संञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ-

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन। समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटत्फर्मको होईन। अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष ? टिकटकका कयौं युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन्।प्राविधिक रुपमा खराब लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ।

टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ। के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो त? यो निर्णय गर्ने सत्ता धारी दल कै कयौं नेताहरु भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो त? मुलधारले ढोका बन्द गरेका कयौं प्रतिभाहरु सामाजिक संजालबाट उदाए, मुलधारले लुकाएका कयौं समाचार सामाजिक संजालले उजागर गरे, सामाजिक संजालले फैलाएका कयौ अफवाहलाई मुलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे।

आजको युगमा सोसियल मिडियाको बिकल्प सुधारिएको (Better, Improved and Diciplined ) सोसियल मिडिया हो। सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?