७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवास निर्माणलाई तीव्र बनाउन राज्यव्यवस्था समितिको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ : जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछि सरकारले उद्धार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दहालसँग भेट गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो ।

भेटमा समितिका सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तक्र्रिया गर्यौं, उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । १३ घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको हामीले पायौँ । यसका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ । अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”

समिति सदस्य एवं नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्धारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो । म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु ।”

भेटमा समितिका सदस्यहरुले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदबाट प्राप्त सुझाव राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । रासस