तस्बिरः हेमन्त केसी-रासस
जाजरकोट । गएको कार्तिक १७ गते राती ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका १ रामीडाडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकप्पमा परि अहिले सम्म १५३ जनाको मृत्यु भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूकम्पका कारण घाईते हुनेहरुको संख्या दुइ हजार माथि छ। जाजरकोटमा ३४ हजार जति घरहरु पूर्ण एवं आशिंंक क्षति भएका छन् भने रुकुम पश्चिममा १७ हजार जति। यस्तै भूकम्पका कारण अन्य ११ जिल्लाहरुमापनि असर पुर्याएको छ।
भूकम्प गए लगत्तै सेना, प्रहरी लगाएत स्थानीय निकायका संयन्त्रहरु परिचालित भए। जस्का कारण केहीको जिवितै उद्धार गर्न पनि सम्भव भयो। भूकम्प गएको भोली पल्टबाटै थप उद्धार टोलीहरु एवं राहत सामाग्रीहरु आउन शुरु भयो। भूकम्पको पर्सी पल्ट सम्म त ठुलो मात्रामा राहत सामाग्रीहरु भूकम्पले बढी प्रभावित दुबै जिल्लाहरुका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म पुगिसकेका थिए।
भूकम्प पिडितहरुको लागि भन्दै देशै भरी बाट राहत सामाग्रीहरु आउन शुरु भयो। भूकम्पको पर्सी पल्ट विहानै जाजरकोटको सदरमुकाम पुगेको यस लेखक सहितका साथीहरुको समुहले त्यहाँ ठूलो मात्रमा राहत सामाग्रीहरु पुगी सकेको देखेको थियो। हामीले पनि राहत सामाग्रीहरु प्रदान गर्यौं।
हाम्रो टोली भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका दुर्गम ठाउँहरु सम्म पुग्यो। ति ठाउँहरुमा पुग्दा भूकम्प पिडितहरुको विचल्ली थियो। कसैले आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएका थिए, कोही घाईते र कसैका घर पूर्ण तथा आशिंक क्षति भएका थिए। धेरैले आफ्ना बस्तुभाउहरु जस्तै गाइ, भैसीं, भेडा, बाख्राहरु गुमााउनु परेको थियो। गरिब किसानहरुका लागि बस्तुभाउहरु गुमाउनु पनि ठूलो क्षति नै मानिन्छ। भूकम्प प्रभावित दुर्गम ठाउँहरु पुग्दा मानिसहरुमा त्रास र आक्रोस दुवै देखिन्थ्यो।
भूकम्पले बनाएको बिचल्लीका कारण त्रास थियो भने राहत वितरणमा सरकारी संयन्त्रहरुको लाचारी देख्दा भूकम्प पिडितहरु आक्रोसित थिय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबी लामिछाने भूकम्प प्रभावित अति दुर्गम ठाउँहरुमा पुग्दा भूकम्प पिडितहरुले सरकारी संयन्त्रहरुको लाचारी बारे जानकारी गराएका थिए। सभापति लामिछानेले ति ठाउहरुवाटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरी जसरी पनि आजै यी ठाउहरुमा राहत पुर्याउन आग्रह गरेका थिए।
के देखियो भने भूकम्प पिडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुपनि निकम्मा जस्ता देखिए। कति वडाहरुमा त भूकम्प पिडितहरुको आक्रोस थेग्न नसकी वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु गाउँ छोडी भागेको सम्म सुनियो। चिसो बढ्न लागेको मौसममा पिडितहरुले खाद्यान्न लगाएत त्रिपाल, कम्बल, औषोधिउपचार समयमै नपाउदा बृद्ध तथा बालबच्चाहरु अझ बढी प्रभावित भएका छन्। उनीहरुको बिचल्ली नै छ। भूकम्पका कारण मर्ने त मरे, अब हाम्रो अवस्था पनि के हुने हो गाउँलेहरुले भन्थे। जजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र बहादुर घर्ती हुन् वा रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका प्रमुख रवी केसी दुवैले भूकम्प पिडितहरुको विचल्ली भएको त स्विकार गर्दछन् तर कसरी राहत विवतरणलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अस्पस्टता र अन्योलता प्रकट गर्दछन्।
भूकम्प पिडितहरुको उद्धार तथा राहत वितरणमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी लगाएतका पुराना राजनीतिक दलहरुको लाचारीपनि प्रस्ट देखिन्थ्यो। उनीहरु प्रति भूकम्प पिडितहरुको आक्रोस चर्को थियो। तर रास्वपा लगाएतका नया दलहरुको अग्रसरता र सक्रियताले भूकम्प पिडितहरुको प्रशंसा पाएको थियो। मुख्य गरी रास्वपाको सक्रियताले भूकम्प पिडितहरुको आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्रहरुलाई दवाव परिरहेको हामीले देखेका थियौं।
प्राकृतिक विपत्ति कुनै पनि बेला आउन सक्छ। यस्को यर्थाथ भविष्यवाणि गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्रहरु अहिलेसम्म आविष्कार भयका छैनन्। तर यर्थाथ के हो भने यस्तो विपत्ति कुनै पनि बेला आउन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने र तत्अनुसार तयारी अवस्थामा रहनु जरुरी हुन्छ। तर हामी कहाँ पटक पटकका प्राकृतिक विपत्तीहरुको भयानक क्षति पश्चातपनि सरकारी निकायहरुले पाठ सिकेको देखिएन्। यहि समस्या जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा देखिएको छ। अरु त छाडौं पुगिसकेका राहत सामाग्रीहरु समेत उचित वितरण गर्न नसक्ने र प्राथमिकतामा रहेर काम गर्न नसक्ने जस्तो अर्कमण्ड्यता र नालायकीपनि सरकारी संयन्त्रहरुमा देखियो।
अर्को दुखद पक्ष त यस्तो भयानक विपत्तिमा पनि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारी संयन्त्रहरु बीच सहि समन्वयको स्पष्ट अभाव देखिनु लज्जास्पद छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु लगाएतको लावालस्कर पुग्ने तर उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सिन्को समेत नभाच्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा थप आक्रोस सिर्जना भएको छ।
यर्थाथ के हो भने अझै सम्म पनि भूकम्प पीडितहरुको विचल्ली छ। त्यस माथि अति दुर्गम ठाउँहरुका भूकम्प पीडितहरुको अवस्था त झन कष्टकर छ। केन्द्र र स्थानीय निकाय दुबै संयन्त्र निकम्मा सावित भएका छन् भने केन्द्र र प्रदेशका सत्तासिन दलहरु राहत वितरणमा समेत राजनीतिक अभिष्ट खोजिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वभावत: नागरिक आक्रोस बढेर जान्छ। यस भूकम्पले प्राकृतिक विपत्तीहरुको क्षति व्यवस्थान, पूर्व तयारी र समन्वय तर्फ सरकारी संयन्त्रहरुको पूर्ण असफलता र कत्ति पनि सिक्न नसकेको स्पष्ट देखाउछ।
