सुदूरपश्चिम : विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने ‘प्रादेशिक कार्यमञ्च’ गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा संयुक्तरुपमा आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सरोकारवालाको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै मञ्च गठन गरिएको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्वसचिव केदार न्यौपानेले कार्यमञ्चको प्रस्तावित संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । जसअनुसार कार्यमञ्चको अध्यक्षता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले गर्ने र सङ्घीय कार्यमञ्चजस्तै गरी सरकारी निकाय, अर्धसरकारी निकाय, युएन तथा दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत्, विपद् प्रभावित समूहको प्रतिनिधि सदस्य हुने र डिपिनेट सुदूरपश्चिमले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रस्तावअनुसार आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा कार्यमञ्च गठन गर्ने निर्णयगर्दै मञ्चका सदस्यको सम्बन्धमा थप छलफल गरी कार्यमञ्चलाई पूर्णता दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो मञ्च क्रमशः अन्य प्रदेशमा समेत गठन हुन लागेको जनाइएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद्का दृष्टिले सुदूरपश्चिम प्रदेश जोखिममा रहेकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको बताउँदै सङ्घ सरकारले प्रदेशको विपद् संवेदनशीलतालाई मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “विपद्का घटना न्यूनीकरणका लागि हरेक गाउँबस्तीमा ‘फोकल’ व्यक्तिसहितको संयन्त्रको विकास गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ ।” आन्तरिक मामिलामन्त्री भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुहुँदै पूर्वतयारीका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का विज्ञ सदस्य डा गङ्गालाल तुलाधरले नेपालको भौगोलिक बनोट विशिष्ट परिस्थितिको रहेको अवस्थामा सोहीबमोजिमका नीति, योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रकारका विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा यो कार्यमञ्च गठनको पहल भएको छ ।”
सुदूरपश्चिममा सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको अवधिमा सबैभन्दा धेरै पटक भूकम्प गएको बताउँदै डा तुलाधरले भन्नुभयो, “यसको पूर्वतयारीसँगसँगै प्रतिकार्य योजना बनाएर जान सकिएमा जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ, अब विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिम संवेदनशील विकास आवश्यक भइसकेको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विपद् जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले विश्वव्यापी रुपमा विभिन्न तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यमञ्च गठन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्यलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारलाई गरेको आग्रह बमोजिम नेपाल सरकारले विसं २०६९ मा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च’ गठन गरेको जनाइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च नेपालको कार्यसञ्जाल मार्ग निर्देशन २०७७ समेत स्वीकृत गरी लागू भइसकेको छ । कार्यमञ्चको सचिवालय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यसञ्जाल (डिपिनेट) तर्फबाट डा राजु थापाले उक्त मार्गदर्शनअनुसारको प्रादेशिक कार्यमञ्च गठन गर्न विगतमा प्रदेशस्तरमा गरिएको छलफलपश्चात् आएका सुझाव कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।रासस
