६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून तोड्दा बहादुरी र मान्दा नालायकी देखिने संस्कृति हाबी छ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा कानून तोड्दा बहादुरी र कानून मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृति हाबी भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा कानून मान्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनले आफैँलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न नसक्दा कानून उल्लंघन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले कानून कति बन्यो र प्रजातन्त्र कता छ ? भन्नेकुरा महत्वपूर्ण नभएको भन्दै कानूनको उपयोग कति भयो भन्नेकुरा बढी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर मात्रै नेपाल हकको धनी नहुने बरु उपभोग गर्न पाएमात्रै हकको धनी हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग ह्याचुअल्ली कानून मान्ने संस्कृति पनि छ । कानून तोड्दा बहादुरी देखिने र मान्दा नालायकी देखिने सांस्कृतिक प्रभाव छ । फिनल्याण्डमा कानून मान्ने कल्चर छ, हामीसँग कानून उल्लंघन गर्ने कल्चर छ । कानूनको शेयर गर्न हामीले सकेका छैनौँ, बुझाउन सकेका छैनौँ । कानून कार्यान्वयनको चरणमा सबैले मान्ने गरी अघि बढाउन सक्नुपर्छ । कानूनले कसैको आवश्यकता नभइ जीवनको आवश्यकता अनुभुति रिफ्लेक्ट भएको कानून बनाउनु पर्छ । कानून मान्ने संस्कृतिको अभाव भएकाले कानून नेपालमा मानेको पाइँदैन । कानून कति बन्यो र हाम्रो प्रजातन्त्र कता छ ? त्यो महत्वपूर्ण छैन । यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कानूनमा ३१ वटा हक लेखेर हामी हकका धनी भएनौँ नि । उपभोग गर्न पाए न धनी भइन्छ । सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने र बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण हो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले भीमकाय ऐनको सूचि बनाउने तर बजेट कम गर्ने कुरा बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।