काठमाडौं । सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएकाले जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ– ‘मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर–विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानु ।’
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यवस्थित भएका उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशका माग दाबी गरी झन्डै ३ वषअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै जाने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।
सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानुनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न/गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
