२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिगललाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध आज पनि सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)कैद मिनाह गरी आममाफी दिने निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ आज बुधबार पनि हुँदैछ ।

यसअघि मंगलबार सुनुवाइ पूरा नभएपछि आज पुनः बाँकी सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले बहस भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट योगराज ढकालको कैद मिनाहा भएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरको पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको थियो ।

गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ तय गरिएको थियो ।

गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नेको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

साथै, अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।