६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
पार्टी तोड्ने हैन, जोड्नेतर्फ लाग्नुपर्छः नेता आङ्देम्बे इरान युद्धमा अमेरिकाको ३७.५ अर्ब डलर खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशः अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर दिल्लीको जंतर–मंतरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को प्रदर्शन ३३औँ दिनमा, हजारौँ प्रदर्शनकारी सहभागी श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशन टेकुमा निर्माणाधिन फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४३औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिगललाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध आज पनि सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)कैद मिनाह गरी आममाफी दिने निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ आज बुधबार पनि हुँदैछ ।

यसअघि मंगलबार सुनुवाइ पूरा नभएपछि आज पुनः बाँकी सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा सरकारी पक्षले बहस भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट योगराज ढकालको कैद मिनाहा भएको थियो । राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरको पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वमा बहस भएको थियो ।

गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ तय गरिएको थियो ।

गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नेको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

साथै, अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेश दिएको थियो ।