काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेबारिसे शवको बायोमेट्रिक औंठाछाप र डिएनए नमुना सङ्कलन भएको एकिन भएपछि मात्रै शव व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार समितिको बैठकले अस्पतालमा रहेका बेवारिसे शवको विस्तृत विवरण सहित छुट्टै वेव पेज वा डोमेन बनाई सञ्चार माध्यमबाट बढिभन्दा बढी सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शवको वायोमेट्रिक औँठा छाप र डिएनए नमुना सङ्कलन भएको एकिन भएपछि मात्रै शव व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यसैगरी, बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन र बेबारिसे शवको सम्बन्धमा जिल्ला स्थित सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र नेपाल प्रहरीको फरक फरक तथ्याङ्क भएकाले तिनै निकायबीच समन्वय गरी एउटै तथ्याङ्क आउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन बारे जानकारी दिदैँ समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘हाल अस्पतालमा रहेका बेवारिसे शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिने फोटो एवम् हुलियासहितको अभिलेख विवरण नेपाल प्रहरीको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिदै आएकोमा अब उप्रान्त अस्पतालमा रहेका प्रत्येक पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवको विस्तृत विवरण सहित छुट्टै वेव पेज वा डोमेन निर्माण गरी सञ्चारका विभिन्न माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुबाट अधिक से अधिक सूचना सम्प्रेषण गरी हरेक शवको वायोमेट्रिक औँठा छाप र डिएनए नमुना सङ्कलन भएको एकिन भएपछि मात्र शव व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

वेवारिसे शव सम्बन्धी जिल्लास्थित जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्ला अस्पताल र नेपाल प्रहरीको वेवसाइटमा फरक फरक तथ्याङ्क उपलब्ध हुने गरेकोले ति निकायहरुबीच समन्वय गरी एउटै तथ्याङ्क आउने व्यवस्था मिलाउने ।’ समितिले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाका बेवारिसे शवको हकमा कम्तीमा २० वर्ष अभिलेख राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई छिट्टै सम्पन्न गरी वायोमेट्रिक प्रणाली औठाछापको माध्यमबाट बेवारिसे शवको पहिचान गरी संख्या शुन्यमा पुर्‍याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसुरजन्य घटनाका बेवारिसे वा पहिचान नखुलेका शवहरुको कम्तीमा २० वर्ष अभिलेख रहोस् । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गरी बायोमेट्रिक प्रणाली औँठाछापको माध्यमबाट पहिचान नखुलेका बेवारिसे शवहरुको संख्या शुन्यमा पुर्‍याउने ।’ यस्तै बैठकले कारागार सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको छ ।