१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माथिल्लो अरुणका लागि एक खर्ब तीस अर्ब सहुलियत ऋण दिन विश्व बैङ्क सकारात्मक



अ+ अ-

काठमाडौँ: माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका  लागि रु एक  खर्ब ३० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन विश्व बैंकले सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।

विश्व बैङ्कको वार्षिक बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा मोरक्कोका मराकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्रीसँग आज बैङ्कका पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटमा बैङ्कले रणनीतिक महत्वको सो आयोजनाका निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सङ्केत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धमा आगामी साता उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले वासिङटनमा प्राविधिक एवं वित्तीय विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्तावप्रति विश्व बैङ्कले सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।

विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा उहाँहरुले नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ दिनुभएको हो । गत वर्ष नौ दशमलव दुई प्रतिशतमात्र प्रवाह भएको कर्जाको परिमाण बढाउन मन्त्री महतले जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा नयाँ आयोजना निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रिया र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनाको एकीकरणबारे पनि उहाँहरुबीच छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् रु ३९ अर्ब बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र समावेशी विकासका साथै नीतिगत सुधारका काम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ ढाँचामा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उक्त ढाँचाअन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गरिनेछ ।

बैठकमा अर्थसचिव  कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।