७ कार्तिक २०८१, बुधबार
,
Latest
‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’मा नयाँ युगको सुरुआत भएको छः प्रधानमन्त्री ओली विपद्ले ल्याएका चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यौँः प्रधानमन्त्री सरकारको सय दिनः दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता सरकारले कोप—२९ मा जलवायु वित्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने रास्वपाले विधिको शासनको अवमूल्यन गर्‍यो – कांग्रेस ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न नयाँ थालनीः प्रधानमन्त्री ओली शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार सफलः प्रधानमन्त्री ओली चक्रवात दानाको सामनाको लागि पुर्व तयारीमा भारत सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यको उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन – पूर्णपाठ जनकपुरमा बढ्यो माटोका भाँडाको माग, पुर्ख्यौली पेशा विस्थापित हुने डर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माथिल्लो अरुणका लागि एक खर्ब तीस अर्ब सहुलियत ऋण दिन विश्व बैङ्क सकारात्मक



अ+ अ-

काठमाडौँ: माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका  लागि रु एक  खर्ब ३० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन विश्व बैंकले सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।

विश्व बैङ्कको वार्षिक बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा मोरक्कोका मराकेसमा रहनुभएका अर्थमन्त्रीसँग आज बैङ्कका पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटमा बैङ्कले रणनीतिक महत्वको सो आयोजनाका निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सङ्केत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त बैङ्कबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्बन्धमा आगामी साता उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले वासिङटनमा प्राविधिक एवं वित्तीय विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यसैगरी, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्तावप्रति विश्व बैङ्कले सकारात्मक जवाफ दिएको छ ।

विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा उहाँहरुले नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ दिनुभएको हो । गत वर्ष नौ दशमलव दुई प्रतिशतमात्र प्रवाह भएको कर्जाको परिमाण बढाउन मन्त्री महतले जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा नयाँ आयोजना निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रिया र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनाको एकीकरणबारे पनि उहाँहरुबीच छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् रु ३९ अर्ब बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र समावेशी विकासका साथै नीतिगत सुधारका काम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ ढाँचामा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उक्त ढाँचाअन्तर्गत स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गरिनेछ ।

बैठकमा अर्थसचिव  कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।