काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धि संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले अन्य संवैधानिक आयोगजस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको लागि पनि शक्तिशाली आयोग हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सांसद पन्थले सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने कामलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । मुलुकमा गणतन्त्र आएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि सबै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले कुनै ठोस योजना तथा कार्यक्रम समेत ल्याउन नसकेको सांसद पन्थको गुनासो थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अपांगता सम्बन्धि भएको कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । मौजुदा कानुनहरुको कमजोर कार्यान्वयन र कतिपय कानुनमा विद्यमान अपांगता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको विभेद अझै पनि बाँकि रहेको कारणले गर्दा एकातर्फ कानून प्रदत्त हकको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि राज्यको चासो छैन भने यसमा प्राथमिकता छैन भने अर्को यी सबै कारणहरुले गर्दाखेरी अपांगता भएका व्यक्तिहरुको थप पीर मर्कामा परेका कुराहरु महशुस गरिरहेको स्थिति छ । नेपालको संविधानलगायतका विकासका विभिन्न दस्तावेजहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिकलगायत थुप्रै अगाडिसँगसँगै लैजाने, पछाडि नपार्ने भन्ने कुरा छ । यसलाई पछाडि पारेको कुरा पनि राज्यले स्वीकार गरिसकेको छ ।’
‘तर सम्बन्धि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन नसकेको कुरा हाम्रा सामु छन् । दिगो विकास सम्बन्धि कार्यक्रममा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेटन सकेको छैन । मुुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भईरहने, अनि संघीयता, गणतन्त्र स्थापना भएको अहिले १५ वर्ष भईसक्यो संविधान आएको पनि । हामीले तीन तहको निर्वाचन गरेको पनि ८ वर्ष भइसक्यो । यस बीचमा थुप्रै कानुनहरु पनि बने । ६ वटा नीति तथा कार्यक्रम आईसके । यी सबै स्थितिले पनि हामीलाई चाँही निराशाजनक अवस्थामा नै राखिरहेको अवस्था छ । यी सबै कुराहरुलाई हामीले मध्यनजर गरेर अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा बनेका संवैधानिक, नीतिगत कुराहरु छन । कानुनी व्यवस्थाहरु छन । यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यसमा रहेका विभेदकारी कुराहरु हटाउने कुरा, अव बन्न बाँकि रहेका कानुनहरुलाई बनाउने कुरामा जोड दिन चाहन्छौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विषय बस्तुलाई सम्बोधन गर्नका लागि शक्तिशाली आयोग वा प्रतिष्ठान बनाउनु पर्यो ।’
सांसद पन्थले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हित अनुकूलका कानूनहरु कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
