१८ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता चिसो मौसममा आज अकस्मात किन तात्यो राजनीति ? ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई विषेश उपहार योजना माओवादी बैठकमा केन्द्रीय समितिको ‘एजेण्डा’बारे छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सव, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न अध्यक्ष ढकालको जोड ‘जुझारु’ नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी जेल परे पनि अवज्ञाकारी विधेयक, कानून निर्माण सहजिकरण कार्यदल बैठकः विचाराधिन विधेयक सम्बन्धमा दुई दलले फोकल पर्सन तोक्ने प्रतिभाशाली बालकमाथि पारिवारिक बेमेल र सामाजिक सञ्जालको भाइरल प्रवृत्तिले असर पुर्यायोः प्रधानमन्त्री पिलीमा ‘युद्ध सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश: स्थानीय तहका उजुरी धेरै



अ+ अ-

कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।