१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चीनले नेपालसँग जलविज्ञान अनुगमनसम्बन्धी सूचना निरन्तर आदानप्रदान गर्ने कोशी प्रदेशका १६० व्यक्ति सम्पर्कविहीन बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २९३ पुग्यो, ४ हजार ८९८ जना अझै बेपत्ता बाढीमा बेपत्ता भएकाहरुका आफन्तले बनाए कुशको शव, पशुपतिमा गरे अन्तिम संस्कार पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि कान्ति लोकपथमा सवारी चाप, दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी आवतजावत सुरुङबाट जीवितै उद्धार भएका कविरकी श्रीमतीले भनिन्–‘फर्किनुहुन्छ भनेर विश्वास नै लागेको थिएन, खुशीको सीमा छैन’ त्रिशूली–३ ए जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्रबाट उद्धार गरिएका मेकानिकल फोरम्यान सञ्जय साहको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य र… ह्याप्पी इनर्जीले दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २० लाख सहयोग माथिल्लो त्रिशूली–३ ए को सुरुङमा एक शव फेला सङ्खुवासभामा शिक्षक हत्या घटनामा एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश: स्थानीय तहका उजुरी धेरै



अ+ अ-

कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।




भर्खरै