१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौंमा १८८ कन्या र कुमारको सामूहिक पूजा सम्पन्न (फोटो फिचर) सीप र बजारसँग जोडिँदा रत्ननगरका सीमान्तकृत महिला आत्मनिर्भर बन्दै संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनुपर्छः उपाध्यक्ष भण्डारी प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न सरकारलाई प्रमुख सचेतक महरको आग्रह रास्वपा पतन हुन्छ, राप्रपाले आफूलाई बदल्नुपर्छः अध्यक्ष लिङदेन छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश: स्थानीय तहका उजुरी धेरै



अ+ अ-

कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।