• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीद्वारा देशकै सर्वाधिक ठूलो विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन ★   बझाङ-१ मा एमालेको अग्रता कायमै ★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ र ३ को मतगणना सकियो ★   फुपुको छोरीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ ★   खेलाडीले प्रेसर अझै राम्रोसँग म्यानेज गर्नसक्थेँ– प्रशिक्षक मोन्टी ★   सन्दीपको मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा ★   नेपालमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना छन्: मन्त्री चौधरी ★   इलाम अपडेटः कांग्रेसको अग्रता कायमै, कसको मत कति ? ★   प्रिमियर लिगमा आज आर्सनल र टोटेनहमबीच प्रतिस्पर्धा, म्यान्चेस्टर सिटीले नटिङहमसँग खेल्दै ★   युद्धविरामका लागि इजरायली प्रस्ताव अध्ययन गरिँदै: हमास

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश: स्थानीय तहका उजुरी धेरै



कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।