२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ: मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून , न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उहाँले सो विधेयक समितिले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भन्दै अपm्ठ्यारो परेको अवस्थामा दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाड बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपी शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपनि निर्णय भने समितिको नै हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा छलफल गरेर हामी अगाडी बढ्ने हो । र शिर्ष नेताहरुसँग पनि हामी छलफल साइड बाइ साइड छलफल गर्दै पनि अगाडी बढ्ने हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने सोध्ने न हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने छोराछोरीले बा, आमालाई सोध्छन् नि त कहिलेकाहीँ । किन लजाउनुपर्‍यो । तर निर्णय यही समितिको हुन्छ । यही समितिले टुंग्याएर अगाडी बढ्छ । यो समितिले टुंग्याउन सकेन त्यसैले जे सुकै होस् भन्दैनौँ हामी । मेरो विनम्र साथ अनुरोध हो ।’

उहाँले तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोहीका बिचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।