२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
माङसेबुङका ११ विद्यालयमा लिम्बू र वान्तवा भाषा अनिवार्य झापामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढ्दो लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभाः विपद् प्रतिकार्यसहित लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ,यो पहिलोचोटि होइन’ पाकिस्तानका हिमालमा सुरक्षा सुनिश्चित नभए नेपाली आरोहीलाई रोक्नुपर्छ : आरोही परियार पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालय ‘पोखरा घर’मा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ: मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून , न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उहाँले सो विधेयक समितिले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भन्दै अपm्ठ्यारो परेको अवस्थामा दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाड बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपी शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपनि निर्णय भने समितिको नै हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा छलफल गरेर हामी अगाडी बढ्ने हो । र शिर्ष नेताहरुसँग पनि हामी छलफल साइड बाइ साइड छलफल गर्दै पनि अगाडी बढ्ने हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने सोध्ने न हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने छोराछोरीले बा, आमालाई सोध्छन् नि त कहिलेकाहीँ । किन लजाउनुपर्‍यो । तर निर्णय यही समितिको हुन्छ । यही समितिले टुंग्याएर अगाडी बढ्छ । यो समितिले टुंग्याउन सकेन त्यसैले जे सुकै होस् भन्दैनौँ हामी । मेरो विनम्र साथ अनुरोध हो ।’

उहाँले तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोहीका बिचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।