२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ: मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून , न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उहाँले सो विधेयक समितिले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भन्दै अपm्ठ्यारो परेको अवस्थामा दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाड बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपी शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपनि निर्णय भने समितिको नै हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा छलफल गरेर हामी अगाडी बढ्ने हो । र शिर्ष नेताहरुसँग पनि हामी छलफल साइड बाइ साइड छलफल गर्दै पनि अगाडी बढ्ने हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने सोध्ने न हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने छोराछोरीले बा, आमालाई सोध्छन् नि त कहिलेकाहीँ । किन लजाउनुपर्‍यो । तर निर्णय यही समितिको हुन्छ । यही समितिले टुंग्याएर अगाडी बढ्छ । यो समितिले टुंग्याउन सकेन त्यसैले जे सुकै होस् भन्दैनौँ हामी । मेरो विनम्र साथ अनुरोध हो ।’

उहाँले तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोहीका बिचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।