काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीको आलोचना गर्नुभएको छ ।
सरकारसँग संयोजनकारी भुमिका खेल्न नसकेको भन्दै सचेतक बर्तौलाले सो समितिकी सभापति सुवेदीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले भक्तपुरको बाल गृह, अपराधिलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलार्ई समितिमा बोलाएर जानकारी लिन गरिएको आग्रहलाई किन आत्मासाथ नगरेको भनि सभापति सुवेदीलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले ती तीन वटै गम्भिर विषयमा समितिमा आएर जवाफ दिने कुरामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अटेर गरेको हो कि, तपाईले संयोजनकारी भुमिका खेल्न नसक्नु भएको भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारको समग्र कामलाई अनुगमन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भएकाले सो विषयमा गम्भिर भएर काम गर्न पनि सभापति सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सचेतक बर्तौैलाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो समितिको गरिमाप्रति अब प्रश्न उठ्नसक्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीले यो समितिबाट उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न सृजना भयो । या त माननीय सभापतिज्युले संयोजन गर्न त्यो सामथ्र्य राखिरहनुभएको छैन । या त यहाँले त्यो प्रकारको योग्यता प्रर्दशन गर्ने कुरामा यहाँलाई गाह्रो भइराखेको छ । या त सरकारले अटेरी गरिराखेको छ । त्यो दुई वटा कुरा भन्दा बाहेक अरु केही पनि होइन । किनभने यहाँ मैले तीन वटा विषय तीन पटक गरी आज पनि बोल्दैछु माननीय सभापतिज्यु । निकै लामो समय दुई अढाई महिना भईसक्यो । भक्तपुरमा त्यहाँको बाल सुधार गृहमा भएको घटना, एउटा बालक मृत्यु भएको विषय । त्यस सम्बन्धमा तीन पटक गृहमन्त्रीलाई बोलाएर त्यहाँको घटनाबारे के हो, त्यहाँको बाल सुधार गृहमा भएका विषयहरु के हुन् ? त्यहाँको मानव अधिकार, व्यवस्थापनको विषय के हो भन्ने कुरा त पटक पटक बैठकमा राख्यौं ।’
‘एक जना सांसदले यो देशको गम्भिर विषयमा पटक पटक विषय राख्दा समेत सदनमा गृहमन्त्री किन जवाफ दिन तयार हुनुहुन्न ? यो गम्भिर विषयमा सभापति महोदय फेरि पनि म गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सरकारले कि त कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई हेपिरहेको छ । अटेर गरिरहेको छ । जवाफ दिनेकुरा उसले सहज मान्दैन । कि त्यो भन्न पर्यो । होइन भने पटक पटक यो विषय उठदा । दोस्रो कुरा, मैले गम्भिरतापूर्वक कुरा उठाएको थिए–सिंगो देशको ध्यानाकर्षण भएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको समयमा अवसरमा पारेर संविधानलाई च्यातेर जुन प्रकारको आम माफीको, कैद मिनाहाको प्रसंग उठ्यो । त्यो विषयमा पनि त्यहाँको सन्दर्भमा भएको विषय के हो ? गृह मन्त्रालय तहबाट उठेको विषय के हो ? भएको सन्दर्भ के हो ? सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जुन प्रकारले विवादित गर्ने कुरा र प्रकारान्तरमा व्यवस्थामाथि नै आक्रमण हुने जुन प्रक्रियाहरु, श्रृखंलाहरु आरम्भ हुन खोजेको छ ।’
‘यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्दैन ? यसको बारेमा भएको विषय समितिमा आएर जानकारी गराउन सरकार किन तयार हुँदैन ? त्यसकारण यो दोस्रो विषय । तेस्रो विषय–न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण । जिल्ला न्यायाधीशको विषय । हामीले अस्ती बैठकमा विषय राख्यौं । उपयुक्त समयमा न्याय परिषद्लाई बोलाएर त्यसबारेमा जानकारी गराउने भनियो । यी विषयमा हामी किन ख्याल गर्दैनौं ? त्यसकारण सांसदले बोलेको मूल्य हुन्छ कि हुँदैन ? समितिक वेटेज हुन्छ कि हुँदैन ? समितिमा विषय राख्ने कि नराख्ने ? माननीय सभापति महोदय । त्यसकारणले गर्दा हामीले समितिमा सरकारका समग्र कामहरुको बारेमा ओभरसाईट गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार हो । त्यो हाम्रो दायित्व हो । त्यसकारणले गर्दा यो कुरामा कि त सरकारले अटेर गरिरहेको छ । यात माननीय सभापतिज्युले प्रभावकारी संयोजन गर्न सकिरहनु भएको छैन । त्यसकारण मेरो यो आजको बैठकमा यस विषयमा गम्भिरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अब पर्सीदेखि हाउस बन्द हुने । अनि दशैँ, तिहारको बिदा हुने । कुनैपनि सवाल उठेको थियो, अनि बीचैमा हराएर जाने यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ म गम्भिरताका साथ फेरी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
बैठकमा बर्तौलाले सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अटेर गर्न नमिल्ने दोहोर्याउनु भयो ।
