३ जेष्ठ २०८२, शनिबार
,
Latest
गोरखाको छेपेटारमा सत्रौँ शताब्दीको भग्नावशेष भेटियो नदी कटान रोक्न स्थानीयद्वारा श्रमदान कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आगामी बजेटबारे छलफल सामाजिक गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन आवश्यक छ:  प्रदेश प्रमुख भट्ट राजनीतिमा यस्तै हुन्छ, बस्नेत र राईको कुरालाई ठूलो अर्थमा नलिनूस्ः देउवा हरित जलवायु कोषमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष ढकालको जोड सगरमाथा संवाद विश्वका लागि प्रेरणादायक उदाहरणः युएनडिपी उपाध्यक्ष इरानी पप गायक तातालुलाई मृत्युदण्डको सजाय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मर्स्याङ्दीमा जलविहार परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग बिम्स्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तलब खुवाउन नसकेपछि वीरमा कार्यरत कर्मचारी हटाएका हौं: स्वास्थ्य मन्त्री



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनुभएको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनुभएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत २७६ जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाएको थियो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रुपमा रहेको भन्दै अब यो छिटै समाधान हुने बताउनु भयो । उहाँले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अलमलीएर बसेको भन्दै चाँडैनै विज्ञापनमार्फत नयाँ नियुक्ति प्रकृया थालिने बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि विकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको बताउनु भयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा राखिएका दुई सय चानचुन कर्मचारीहरुलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ । हिजोपनि म आउने बेला १० महिनादेखि तलब नपाएर बसेका सयौँ–सयौं कर्मचारीहरुलाई मैले त ९५ करोड भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड रुपैंया फाजिलमा खर्च भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको निर्देशनमा यो बाँड्ने काम भएको हो ।’

‘सधैँभरी फाजिलका लागि बाँड्नसक्ने अवस्था भएन । देशको आर्थिक अवस्था यस्तैछ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ पहिले भर्ना गरेको नर्र्स भन्दा बढि नर्सहरु नियुक्ति गरेर पठाइसकिएको अवस्था हो । त्यहीपनि त्यहाँका एचओडीहरु, त्यहाँको न्याम्सको टिम र म बसेर साँच्चीनै एकदमै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् । तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमती लिएर हामी आन्तरीक र वाहिरी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौ । चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रकृया वा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रकृया अघि बढाउँछौ भनेर भनेका छौ । ’

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशिघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई नि:शुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएर लागिरहेको बताउनु भयो ।