काठमाडौँ । एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता पत्र सार्बजनिक भएपछि अप्ठारोमा पर्नुभएका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबको शेरबहादुर देउवाको दवाबमा हस्ताक्षर गरेको आशय प्रस्टीकरण सार्बजनिक गर्नुभएको छ ।
बालुवाटारमा तीनदलका शिर्षनेताहरुको छलफल सकिए लगत्तै दाहालको सचिवालयबाट सार्बजनिक गरिएको प्रष्टिकरणमा भनिएको छ कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।
दाहालको सचिवालयले जारी गरेको प्रष्टिकरण –
एमसीसी लाई लेखेको पत्रबारे प्रष्टिकरण :
२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि ःऋऋ पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा एमसीसी का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।
देशमा एकातिर एमसीसी बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले एमसीसी बारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिनेू निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।
यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन।हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं।
-अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय
