२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएपछि पूर्वमन्त्री आलेले भने-विधेयक चाँडै दर्ता होस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विधेयक स्वीकृत गरेपछि सो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि लागेका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजबादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि सो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि लागेका उनले सरकाले उक्त विद्येयक ल्याएकामा धन्यवाद दिँदै अब छिटै सो विधेयक संसदमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् । आलेसँगै त्यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गरेर गत जेठमा आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकदेखि यसका लागि विगत लामो समयलेखि लागिपरेका नीति निर्माताहरु पनि खुसी भएका हुन् ।

विगत लामो समयदेखिको मागको सम्बोधन गर्दै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यसै हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङगलबारको बैठकले सो विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा दर्ता गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि उक्त विधेयक अब संसदमा पेस हुने भएको छ । संसद्बाट कानुन बनेपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनेछ ।

गएको जेठ १५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा गेटामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै एक सय श्यैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपछि सुदूरपश्चिममा यस निर्णयका विरुद्धमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । यहाँका नागरिक आन्दोलित भएपछि सुदूरपश्चिममा आमहड्ताल गरिनुका साथै विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै प्रदेशसभा घेराउ समेत गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमतिको व्यवस्था गरेको भए पनि बजेटमा गेटा मेडिकल कलेज नै भनेर आएपछि यसको विरोधमा सो क्षेत्रमा आन्दोलन भएको थियो ।

कैयौँ दिनसम्म आन्दोलन जारी रहेपछि डोटीबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसहित सो क्षेत्रका सांसद एवं जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्न माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो विश्वविद्यालय स्थापनाको सुनिश्चितता गरेपछि मात्र आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा लाग्नुभएका पूर्वमन्त्री आलेले अब विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने कानूनी बाटो खुला भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले पटक पटक छलफल गरेका थियौँ, ऐन ल्याउँदा विश्वविद्यालय बनाउने गरी ल्याउन दबाब पनि दिएका थियौँ, सहमति बमोजिम नै सरकारले विधेयक दर्ता गर्ने स्वीकृति दिएको छ, अब जतिसक्दो चाँडै संसदमा विधेयक दर्ता होस् ।”

यसअघि सरकारले गत माघमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । गेटामा रु पाँच अर्ब लागतमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक र होस्टेलका लागि २७ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन नहुँदा सबै भवन अलपत्र अवस्थामा रहेका डोटीका नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद यज्ञराज पाठकले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर अरबौँको लगानी गरी भवन निर्माण हुँदासम्म सञ्चालन नगरिँदा समस्या भएको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि सञ्चालन हुने आसामा यहाँका राजनीतिक दलहरु सहित आम नागरिक निकै खुसी भएका छन् । यो राम्रो काम भएको छ । ”

सुदूरपश्चिमका सांसद, राजनीतिक दलका नेता, आम नागरिक लगायतले लामो समयदेखि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि माग गर्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को मङगलबारको बैठकले विश्वविद्यालय निर्माणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेसँगै अब जतिसक्दो चाँडै संसदमा दर्ता गर्ने काममा लाग्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।




भर्खरै