काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथिको निरन्तर आक्रमणविरुद्ध फौजदारी कारवाही सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य संस्था शान्त एवं सुरक्षित बनाउन सरकारसंग माग गरेको छ ।

समितिले आज एक विज्ञप्तिजारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्त तथा सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको भएको स्मरण गराएको छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ तर प्राय: राजनीतिक संरक्षणमा भएका सांघातिक आक्रमणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने, गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने, विभिन्न राष्ट्रिय अवसर छोपेर गैरकानूनी ढंगबाट आममाफी दिने प्रचलन र सत्ता जोगाउन अपराधीलाई कानूनी दायरामा नल्याउने स्थितिले मुलुकमा विधिको शासनमा स्खलन र दण्डहीनता मौलाएको निगरानी समितिको ठहर छ ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

केही समययता स्वास्थ्यकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका घटना र स्वास्थ्य संस्थालाई शान्त एवं सुरक्षित स्थल बनाउन सरकार असफल भएको स्थितिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एक महिनायता मुलुकभित्र ९ वटा अस्पताल र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भए पनि सरकारले कुनै पनि दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको देखिएको छैन । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको छ । स्वास्थ्याकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ अस्तित्वमा रहेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको छ । कानूनी राज्यको अवस्था सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार सरकारका निकायहरू नै गैरजिम्मेवार भएको प्रति निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।

दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था झांगिँदै गएको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू देशमै बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित हुँदै गएको र नेपालभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्य देखेर चिकित्सा शिक्षा लिँदै गरेकाहरू समेत त्रसित हुने र विदेश पलायन हुन प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सुरक्षित तवरबाट सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पाउनु स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शान्त तथा सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको हो । तर प्राय: राजनीतिक संरक्षणमा भएका सांघातिक आक्रमणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने, गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने, विभिन्न राष्ट्रिय अवसर छोपेर गैरकानूनी ढंगबाट आममाफी दिने प्रचलन र सत्ता जोगाउन अपराधीलाई कानूनी दायरामा नल्याउने स्थितिले मुलुकमा विधिको शासनमा स्खलन र दण्डहीनता मौलाएको निगरानी समितिको ठहर छ ।

साथै, नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार र जिउधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि निरन्तर भइरहेका भौतिक आक्रमणले स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपालको कानून, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि प्रत्याभूत गरेको नागरिकको अधिकारसमेत हनन भएको र मुलुकमा फैलँदै गएको दण्डहीनताले जरो गाड्दै गएकाले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कडा कानूनी कारवाही चलाउनु आवश्यक छ । सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट
चरण प्रसाईं, संयोजक