काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवं कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्णण गराएको छ ।
आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकहरुसँग पनि स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरलले पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकहरुले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पर्न गएको असरप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
चिकित्सकहरुको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याहरु सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “गत भदौ २४ गते हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरुमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ ।”
पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारकोाक्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेको साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
“शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सम्पूणर् सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरु सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको देखिएको छ”, आयोगले भनेको छ, “चिकित्सकहरुमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरु विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरु धराशायी बन्न पुग्ने संभावना रहन्छ ।”
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भन्दै आयोगले भनेको छ, “नागरिकका यी अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरित हुन जान्छ ।
