काठमाडौं: अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएलगत्तै गत भदौ १३ गतेबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तर नेपालको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नभएपछि ढिलो गरी कार्यान्वयनमा गएको एमसीसीका बारेमा अमेरिकी चासो निरन्तर बढ्दो छ ।
पछिल्लो समय यही भदौ १३ गतेदेखि एमसीसी नेपालमा औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो, तर नेपालको संसदले विरोधका बीच गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो ।
यस घोषणा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले इआइएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गरेका थिए ।
तर अहिले परियोजनाको टेन्डरमा विवाद देखिएको अवस्थामा एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट नै नेपाल आउन लाग्नु भएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनबाट फर्केलगत्तै अल्ब्राइट नेपाल आउनु हुनेछ । उहाँको नेपाल भ्रमणका बारेमा एक दुइ दिनभित्रै घोषणा हुनेछ ।
उहाँ एमसीसीको प्रमुखका रुपमा रहनु भएको छ, र एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण गर्ने उहाँ सर्वोच्च अमेरिकी पदाधिकारी हुनुहुन्छ ।
एमसीसीबाट नेपालले ५०० मिलियन डलरको सहायता प्राप्त गर्ने हो । यस सहायताबाट नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । सोही बमोजिम एमसीए–नेपालले ग्लोबल टेन्डर गरे पनि ती टेण्डरमा तोकिएको लागतभन्दा बढी भएपछि अहिले टेण्डरहरु नै “होल्ड”मा राखिएको बताइन्छ ।
अर्थात् परियोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम इआइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ भने अरू सर्त पूरा भइसकेका छन् । एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रू आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रू एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ रू २१ लाख ९३ हजार, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रू ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
