काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु र विभिन्न माग अगाडि सारिरहेका पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी केही ठोस समझदारीहरु बनेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आजको छलफलपछि उत्साहका साथ पुनर्निर्माणमा क्रियाशील हुने समझदारी बनेको बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा घाइते प्राविधिकहरुले पाउने भनी निश्चित भएको बिमा सुविधा हालसम्म प्राप्त नभएको प्राविधिकहरुबाट जानकारी गराइएको थियो । उक्त बिमा सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सम्बन्धित बिमा कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने समझदारी बनेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकहरुको बिमाका लागि प्रिमियम बुझाइसकेको छ ।

त्यसैगरी, केही समयअघि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–७ मा कार्यरत इञ्जिनियर राजा शाहको दुःखद निधन भएकोमा उहाँको परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि थप छलफल गरी पहल गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेकाले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुका लागि मात्र माग गर्नु उपर्युक्त नहुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीहरुको थियो । तथापि, दूर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि पहलकदमी लिई अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निश्कर्ष निकालिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकहरुलाई यातायात एवं टेलिफोन तथा इन्टरनेटको खर्च लागि विगतमा समेत निश्कर्ष निकालिसकिएकोले त्यसको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले आश्वासन दिएको छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एवं क्षमता अभिबृद्धि तालिमहरुका लागि गरिरहेको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तै, पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्नपश्चात् प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  ज्ञवालीले भन्नुभयो,  “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो अभियान सुरु गर्दा स्वाभाविक रुपमा पुनर्निर्माणको अनुभवप्राप्त प्राविधिकहरुले रोजगारी पाउने स्थिति बन्नेछ । यो अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले घर नक्सा पासको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अनुभवी प्राविधिकहरुको माग हुनेछ ।”

“आगामी दिनमा खरको छाना हटाउँदै जाने क्रममा कैयौं घरको प्रवलीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, देशैभरिका सार्वजनिक संरचना कत्तिको बलिया छन् भनेर ‘स्ट्रक्चरल एसेसमेन्ट’ गरी सुरक्षित बनाउनका लागि दक्ष प्राविधिक चाहिन्छ । सबै पालिकाहरुमा विपद् जोखिम नक्साकंन गनुपर्नेछ । देशैभरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि जनचेतना अभियान संचालन गर्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि पुनर्निर्माणको अनुभव लिएका प्राविधिकहरुको आवश्यकता पर्नेछ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकहरुको विवरण समेटेर रोष्टर तयारीको काम अगाडि बढाइसकेको छ । संस्थागत अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उक्त रोष्टर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाउने योजना रहेको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञवालीले भन्नुभयो, “सम्बन्धित पालिकालाई पुनर्निर्माणमा अनुभव प्राप्त प्राविधिकलाई प्राथमिकता दिनका लागि हामी आवश्यक पत्राचार पनि गर्नेछौं । हामीले यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । हामी उक्त रोष्टर पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं पछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेवसाइटमा पनि राख्नेछौं ।

पुनर्निर्माणका क्रममा विकास भएको प्राविधिक जनशक्ति नेपालको ठूलो पुँजी हो । यो पुँजीको कसरी भरपुर सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले गम्भीर पहल गरिरहेको छ । विकास र समृद्धिका थुपै्र कामहरु अगाडि बढेको र आगामी दिनमा त्यो गति झन् बढ्ने भएकोले यो तालिमप्राप्त जनशक्तिले पर्याप्त रोजगारी पाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।”

प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इञ्जिनियर अविनाश अमरले प्राधिकरणमा भएको छलफल सकरात्मक भएको र समझदारीहरु पूरा हुने विश्वास बढेको बताउनुभयो । “माग पूरा गर्ने समयसीमा किटान गर्न सकिएको भए अझ ढुक्क हुने वातावरण बन्थ्यो । प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्ने मागका सन्दर्भमा माथिल्लो तहबाट सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ,” अमरले भन्नुभयो ।  

छलफलमा राष्ट्रिय प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. हरिराम पराजुली, जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यमुना प्रधान, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहलगायतका अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो ।