• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सहकारी ठगहरुलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन: अध्यक्ष केसी ★   सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा उपलब्ध नगराएकोमा राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आपत्ति ★   दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्दै ★   पुराना पार्टीहरु देशको अवस्था रास्वपाले बिगारेको भनेर पन्छिन खोजेका छन्: सांसद झा ★   बजेटले पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ कि बन्दैन, भन्ने प्रश्न उठायो: सांसद बैरागी ★   जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावको सम्बन्धमा संसदभित्र छलफल गरौँ: सांसद सापकोटा ★   संसदीय छानविन विशेष समितिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्छ: गगन थापा ★   पण्डित नवराज पौडेलको १०४ औं जन्म जयन्ती मनाईयो ★   भारतमा निर्वाचनको अन्तिम दिन मतदान स्थलमा खटिएका ३३ कर्मचारीको मृत्यु ★   सांसद न्यौपानेको प्रश्न: सिंहदरबारमा हाफपाइन्ट र चप्पल लगाउने सर्वसाधारणलाई किन प्रवेश दिइएन ?

आरन व्यावसायीलाई कोइलाको अभाव



गल्याङ । विश्वकर्मा समुदायको पुर्खौली पेसाका रुपमा रहेको आरन व्यवसायका लागि कोइलाको अभाव हुन थालेको छ । कोइला बजारमा प्रयाप्त किन्न नपाइने तथा कोइला बनाउन आवश्यक पर्ने रुख र वुट्यान सजिलै नपाइने भएपछि आरन पेसा गर्दै आएका विश्वकर्मा समुदायले समस्या झेल्दै आएका छन् ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७ भट्टीडाँडाका ६१ वर्षीय सुकबहादुर विश्वकर्माले ४८ वर्षदेखि आरन पेसा गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ वालिङ नगरपालिका–११ बाँयखोलाबाट २२ वर्ष पहिले गल्याङमा बसाइँ सरेर यहाँ आउनुभएको हो । विश्वकर्माले गल्याङ बजारस्थित तल्लो गल्याङ जाने घुम्तिमा एएमसी कृषि औँजार निर्माण उद्योगको नाममा आरन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । यहाँ मुलिवास, देवीथान, पेलाकोट, सल्यान, स्यालवास, कल्लेरी, सौरभञ्याङ, गल्कोट, ग्वादी, गल्याङ र ग्वादीका किसान औजार मर्मत गर्न तथा किन्न आउने गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विश्वकर्माले बाउबाजेले गरेको पेसालाई आफूले निरन्तरता दिए पनि कोइलाको अभाव हुँदा पुर्खौली कामलाई निरन्तरता दिन कठिन भइरहेको बताउनुभयो । “गोलका लागि नन्डुके, साल, खयर, बेल, गोलैँची, धँयरो, बेलउती लगायतका काठ राम्रो मानिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “पहिलेपहिले साल खयर काट्न पाइन्थ्यो, हिजोआज काट्न पाईदैन, अन्य काठ बालीघरे गर्दा विष्टहरुले त्यसै दिन्थे हिजोआज महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ ।”

विश्वकर्माले बजारमा ४० किलो कोइलाको मूल्य रू तीन हजार पाँच सय सय भन्दा बढी रहेको जनाउँदै बजारमा पर्याप्त मात्रमा किन्न पनि नपाइने गुनासो गर्नुभयो । हँसिया, बञ्चरो, कोदाली, कुटो, फाली लगायतका सामान नयाँ बनाउने तथा पुराना मर्मत समेत गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वकर्माका अनुसार आरनको काम गरेर मासिक रू २०९२५ हजार सम्म आम्दानी हुने गरेको छ । “कोदाली, सानो हँसिया अर्चापेको रू ५०, घाँस काट्ने हँसियाको रू ७०, बञ्चरो र खुर्पाको रू एक सय ज्याला लिने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ बञ्चरो रू एक हजार ६ सय, घाँस काट्ने हाँसिया रू चार सय, कोदाली रू एक हजारसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको छु ।”

पहिलेको तुलनामा हिजोआज नयाँ फलामका औजार किन्ने र अर्चाप तिखार गर्न आउनेको सङ्ख्यामा कमि आएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । “हिजोआज भैँसी पाल्न र खेती गर्न छोडेका छन्, त्यसैले कृषि औजार पनि कम प्रयोग भएका छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “पहिलेपहिले ३० वटा हँसिया लिएर बेच्न जाँदा एउटै गाउँमा सकिन्थ्यो, हिजोआज दश गाउँ ठुल्दा पनि १० वटा हँसिया बेच्न मुस्किल पर्छ ।” उहाँले परम्परागत शैलीमा आरन व्यवसाय गर्दा श्रम र समयको खर्च बढी हुने गरेको द:ुखेसो पोख्नुभयो ।

“मलाई फलाम जमाउनका लागि वेल्डिङ मेसिन, धार लगाउन काट्न र चिल्लाउनका लागि ग्रेन्डर र आगो फुक्नका लागि विजुलीबाट चल्ने मेसिन आवश्यक छ,” विश्वकर्माले भन्नुभयो, “मसँग किन्नका लागि पैसा छैन । सरकारले दिएमा काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।” उहाँले नौ दश वर्षकै उमेरदेखि बुबा आरनमा काम गर्दा खलाँती फुक्ने र काम सिक्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले १६ वर्षको हुँदादेखि फलामको सबै काम सिकेको बताउनुभयो ।

गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले दलित समुदायले गर्दै आएका परमपरागत पेसा संरक्षणका लागि नगरपालिकाले विशेष योजना ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले गत साउनमा आरन व्यवसाय गर्नेहरुलाई ‘आरन सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गत हाते पङ्खा, हम्बर, लिही, घन, ग्रेन्डर, वेल्डिङ मेसिन, सनासो, रेती, जस्तापातालगायतका सामग्री वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नगरप्रमुख भट्टराईले गल्याङ बजारका परियार समुदायका लागि पनि नगरपालिकाले पोसाकसहित पञ्चेवाजा वितरण गरेको बताउनुभयो । “पालिका परम्परागत पेसा, सीपको संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पनि कसरी अगाडि बढ्दा परम्परागत पेसा गर्दै आएका समुदायको सम्मान हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव सङ्कलन गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौँ ।” रासस




भर्खरै