काठमाडौं । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु जानकारी दिन बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मधेस आन्दोलनका क्रमका विभिन्न १५ वटा मुद्दामा संलग्न १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी फौजदारी निर्देशिका २०७७ बमोजिम विभिन्न १५ वटा मुद्दाहरुसंग संलग्न १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिईएको जानकारी दिनुभयो । सो निर्देशिका अनुसार सरकारले विभिन्न समयमा सरकार वादी भएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने गरेको र हाल जनता समाजवादी पार्टीसंग सम्बन्धीत मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरु फिर्ता लिने काम भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कोभिडसंग सम्बन्धीत
सरकारले बैशाख १६ देखि ३० गते सम्म देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ को नया भेरियन्टहरु देखिने क्रम बढेकाले रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरुलाई भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल रुपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम प्रत्येक जिल्ला भित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायत सम्पुर्ण अधिकार सम्बन्धीत् जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकार प्रयोग गरि पहाडी र हिमाली जिल्लाको हकमा २ सय र काठमाण्डौ उपत्यका र तराईका जिल्लाको हकमा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या पुगेको अवस्थामा जिल्ला भरी वा कुनै भागमा निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता भए जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस लिई बैशाख १६ गते बिहान ६ बजे देखि लागु हुने गरि १५ दिनका लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन लगायत नियन्त्रण गर्न आवश्यक निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्नेछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक परेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०१९ले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हवाई र स्थलमार्ग हुदै नेपाल आउने भारतीय नागरिक र चिनिया नागरिकलाई स्वाव संकलन भएको ७२ घण्टाभित्रको कोभिड नेगेटिभ रिपोर्ट सहित १० दिनको होटल क्वारेन्टीनमा बस्ने गरि प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा प्रवेश अनुमति दिईने छ । हवाईमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीको हकमा पनि सोही नियम लागु हुने छ ।
सरकारले सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने बाहेक अन्य कार्यालयहरुमा आलोपालो गरि कामकाज गर्न गराउन भनेको छ । नेपालभारत स्थलगत सिमा मार्गहरु नजिकै पायक पर्ने स्थानमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ । सरकारले कोभिड विरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनको सिलिण्डर हुने गरि तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्य निर्णय
सरकारले बद्नियतपुर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरिएको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयकाले प्रहरी महानिरीकको सचिवालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने जीवनदायक अक्सिजन सिलिण्डर लगायतलाई कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । मात्तृशिशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उपयोग गर्न जर्मन सरकारबाट प्राप्त सहयोग स्वीकार गर्ने वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव र सहसचिवलाई अख्तियारी प्रधान गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुूजी वृद्धि गरि ३ अरब २७ करोड कायम गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको सेवा अवधि ३० बर्ष ननाग्घने गरी २०७८ बैशाख २१ देखि २०७९ बैशाख १८ गते सम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
