काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्ने अख्तियारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेनलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा २०० र काठमाडौँ उपत्यका तथा तराईमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौँ उपत्यका र केही जिल्लामा यही वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । उक्त अवधिमा खाद्यान्न, अत्यावश्यक सवारी साधनको आवतजावत र सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।

सबै शिक्षालय र परीक्षा बन्द

यस्तै वैशाख १६ देखि ३० गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गरी भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ । निर्धारित परीक्षा हाललाई स्थगन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रवेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड

मन्त्री गुरुङले नेपाल सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमार्गबाट हुने आवागमन स्थगन गर्ने र स्थलमार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय र चिनियाँ नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाब सङ्कलन भएको ७२ घन्टाभित्रको कोभिड–१९ नेगेटिभ तथा १० दिन अनिवार्य रुपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकले पनि उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले १० दिन अनिवार्य होटेल वा होम क्वारेन्टिनममा बस्नुपर्नेछ ।

होल्डिङ सेन्टर बनाइने

मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयमा नेपाली सेनाले नेपाल–भारत स्थलगत सीमा मार्ग नजिकै पायक पर्ने स्थानका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी वा अर्ध स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसका लागि सरकारले जग्गा र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा दिने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त अक्सिजनका सिलिन्डर हुने गरी तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुद्दा क्रमशः फिर्ता लिइने

सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित १२० व्यक्तिका मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको छ भने अन्य मुद्दा कानूनबमोजिम क्रमशः फिर्ता लिँदै जाने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता गुरुङले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँगको सहमतिका आधारमा पनि मुद्दा फिर्ताको क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।