काठमाडौँ । जति धेरै मतदाताको सहभागिता भयो उति निर्वाचन प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो, जहाँ कुनै पनि व्यक्तिले उम्मेदवार हुन र चुनिन पाउँछ।
हरेक मतदाताको मतले निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा हालसम्म नौ वटा निर्वाचन भएको छ । २०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनदेखि २०७९ सम्मको करिब ६० वर्षमा नौ वटा निर्वाचन भएका छन् । २०१५ फागुन ७ गते प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा ४५ दिन लगाएर सोही वर्षको चैत २८ गते सम्पन्न भएको पहिलो निर्वाचनमा कूल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ मध्ये १७ लाख ९१ हजार ३७२ ले मतदान गरेका थिए। यो कुल मतदाताको ४२.१८ प्रतिशत हो।
यसैगरी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९, पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६ र अन्य १८५ गरी कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेको भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ अर्थात ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । ६० वर्षको अन्तरमा करिब १८.२३ प्रतिशत मात्र मतदाता बढेको देखिन्छ । यद्यपि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदातामध्ये १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ मतदाताले मतदान गरेका थिए। यो कुल मतदाताको ६८.६६७ प्रतिशत हो।
गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा संसदीय निर्वाचनमा कम मत खस्यो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अपेक्षाअनुसार मतदान नभएको बताउनु भएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। यति पनि नपुग्ने अवस्था आयो। यो चिन्ताको विषय हो ।”
बिज्ञको राय
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले मतदान कम हुनुमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेताहरू जिताएर के भयो र ? उही राजनीतिक खिचातानी, झगडा । दलभित्र, अन्तरदलीय विवाद । सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नहुदा मतदाता उत्साहीत हुन सकेन ।” उहाँले न्युजपोलारसँग भन्नुभयो, “यस्ता विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीले निर्भर गर्छ । मतादाताको मतदानप्रति वितृष्णा बढेको होइन, चुनिएका प्रतिनिधिको व्यवहारले वितृष्णा बढेको हो ।”
उहाँका अनुसार प्रतिनिधि छान्न पाउने सार्भभौम अधिकार अनुसार छान्न पाउने प्रतिनिघि छाने पनि उनीहरुको व्यवहार र कार्यशैली ठिक नहुँदा मतदाताको संख्या घटेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको विश्वास जित्न सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु सुध्रन पर्छ । किनकी आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिकले आफनो मत जाहेर गरेर चित्त नबुझेको शक्तिलाई फेर्न सक्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता घट्नु, मतदाता निर्वाचनमा कम सहभागी हुनु र रुचिमा ह्रास आउनु लोकतन्त्रमा त्यति राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन ।”
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सालिकग्राम शर्मा पौडेलले मतदान कम हुनु राजनीतिक विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो मतदान कम हुनुको कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएर नभई राजनीतिका कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मतपत्र चिह्नमा मत दिन्न भन्ने कुरा लेख्ने, मतपत्र खाली छाड्नेलगायतका कुरा पनि बढ्दै गएको छ, यो राजनीतिक कारण हो ।
उहाँका अनुसार आयोगले नियमावली संशोधन गर्दै नो भोटको व्यवस्थाका लागि आयोगले पहल गरेको छ । “त्यसलाई संसद्ले के गर्छ हेरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा मतदान शिक्षा डोर टु डोर हिसाबले गरेका थियौँ तर त्यो प्रभावकारी भएन, डोर टु डोरमा खटिएकाहरु जिम्मेवार नहुने, पूर्वाग्रही हुने जस्ता समस्या देखिएपछि मतादाता शिक्षालाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्याम मार्फत अगाडि बढाएका छौँ, त्यो प्रभावकारी भएको छ ।” प्रवक्ता पौडेलले आयोगले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर सहकार्य गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि स्वेच्छिक पालिकासँग समन्वय गरी कामको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वकानूनमन्त्री माधव पौडेलले मतदाता नामावली वैज्ञानिक नहुँदा पनि मतदानको प्रतिशत कम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावली पनि वैज्ञानिक छैन । संख्या घेरै देखिन्छ तर सहभागिता कम छ । बिदेश गएका, बसाइँसराइ गरेका र मृत्यु भएकाहरुको नाम अद्यावधिक हुँदैन ।” उहाँले जो मतदान केन्द्र वरपर छैनन तर उनीहरुका नाम नामावलीमा छ यसलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पौडलका अनुसार उम्मेदवारहरुको छनोटले पनि मतदाताहरुलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । “हिजो, आज र भोलि उहि र एउटै उम्मेदवार भन्ने मानसिकता मतदातामा रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिनेदलहरुले नयाँ उम्मेदवारलाई प्राथामिता दिने हो भने पनि मतदाताको संख्या बढ्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मत हाल्न १८ वर्ष पूरा भए हुने तर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान पनि उपयुक्त छैन । “यसैका कारण राजनीतिमा युवाको आकर्षण कम भएको हो । चुन्ने अधिकार भएको व्यक्ति चुनिन पनि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ”, पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विचार र दृष्टिकोण दिनेभन्दा पनि आर्थिकरुपमा बलियो भएका र प्रभाप पार्नसक्ने व्यक्ति उम्मेदवार हुँदा मतदाताको आकर्षण भएन । पछिल्लो निर्वाचनको तथ्यांक अनुसार ४० प्रतिशत मतादाता मतदानप्रति उदासीन हुनु राम्रो संकेत होइन ।”
पौडेलका अनुसार यसका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्था,जो जहाँ छन् त्यहीँ बाट मतदान गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, उपचार गराइरहेका र उपचारमा संग्लन व्यक्तिहरुलाई पनि मतदान प्रक्रियामा जोडन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक मस्यौदामा के छ ?
निवार्चन आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषण समेतका आधारमा साविकको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोगले सरोकारवालाहरुसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल गरेको थियो । यसैगरी आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानूनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझाव समेत लिएको थियो । आयोगले प्राप्त सुझाबका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ (सात) वटा ऐनका प्रावधानहरु समेटी एकीकृत रुपमा तयार गरिएको विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने तथा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरको बाबु, आमा, पति वा पत्निको नाम समावेश भएको वडनको मतदाता नामावली आफ्नो नाम दर्ता गराउन वा स्थानान्तर गराउन सक्ने , कसैले मतदाताको नाम एक भन्दा बढी स्थानको मतदाता नामावलीको समावेश भएको देखिएमा नाम दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्ने र यसरी दाहोरो परेको पाइएमा हटाउने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकको विवरण संकलन गर्ने , निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयक नै राख्ने र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था हटाइएको र निर्वाचनमा नेपाल सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्धितीय श्रेणीका अधिकृत, समानुपातिक निर्वाचनको लागि आयनेगले सिचव र स्थानीय तहका सदस्यको निवार्चनको लागि नेपाल न्याय सेवा वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको अधिकृतलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने रहेका छ ।
आयोगले उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ । जस अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधिन रहेको,ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसुर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानून विपरित आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिन नहुने प्राबधान राख्नु पर्ने प्रस्ताब गरेको छ ।
आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पुर्जा जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेका वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएको यस्ताे आदेश कायम रही थुनामा नबसेको ,संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निवार्चन क्षेत्र वा तहको उपनिवार्चन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने ,प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निवार्चन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निवार्चन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताब गरेको छ ।
आयोगले राखेका अन्य प्राबधानहरु यस्ता रहेका छन्-
१) कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ।
२) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको पदको निवार्चनमा निवार्चित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने ।
३) प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निवार्चन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने ।
४) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने एवम् वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धीत स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने ।
५) उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव र हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी उल्लेख गरी कानून बमोजिम योग्य रहेको र अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गर्ने र उक्त स्वघोषणाको जिम्मेवारी उम्मेदवार आफैले लिनु पर्ने ।
६) निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी पेश गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने ।
७) निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा समेत पठाउनु पर्ने र आयोगले सबै उम्मेदवारका व्यक्तिगत विवरण आयोगले वेवसाइटमा राख्ने ।
८) उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलले आयोगलाई उपलब्ध गराइएको दलको औपचारीक पत्र प्रदान गर्ने पदाधीकारी वा सदस्यको विवरण र निजको दस्तखतको नमूना परिवर्तन हुन नसक्ने । (विशेष परिस्थिति: सम्बन्धित दलबाट राजीनामा, विधान बमोजिम हटाइएको, दल त्याग गरेको, मृत्यु भएको वा होस ठेगानमा नरहेको ) कुनै दलले दुईवटा व्यक्तिको औपचारीक पत्र दिएमा त्यसरी दर्ता भएका सबै मनोनयनपत्र रद्द हुने ।
९) उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीति दलले निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखत समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यकालमा पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन भएको मानिने र त्यसरी पेश गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन भएको मानिने र त्यसरी पेश गरेपछि सम्बन्धित राजनितिक दल र आयेगले त्यस्तो सूची सार्वजनीक गर्नु पर्ने ।
१०) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भए पछि स्वत: रद्द हुने ।
११) दलीत, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्या, अल्पसंख्या समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने ।
१२) स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने ।
१३)आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।
१४) प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेह भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने ।
१५) मतदान स्थलमा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने ।
१६) निर्वाचनमा दुई वा सो भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा निविदा मतपत्र गणना गर्ने ।
१७) प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधी गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने ।
१८) प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त भएको मानिने ।
१९) स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वत: समाप्त भएको मानिने ।
२०)आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने साथै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।
२१) उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने ।
२२) आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।
२३) निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामाग्रीको प्रयोग गर्ने ।
२४) कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने ।
२५) मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेका मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने साथै रद्द भई पुन: निर्वाचन हुने भएमा बाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुन: उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ।
२६) आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानिय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने ।
२७) प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निवार्चनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
२८) कसैले पनि मतदान हुने दिन भन्दा चौबिस घण्टा अघि देखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल वा विधुतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने ।
२९) मुद्धाको कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्ष सम्म कैद हुने कसुरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्ष भन्दा बढी कैद हुने कसूरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने ।
३०) निर्वाचन कसुर सम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची –१ मा परेको मानिने ।
३१) निर्वाचन कसूर सम्बन्धि मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरिएको ।
३२) कुनै जिल्लामा एक स्थानीय तहका मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाअध्यक्ष पदको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो उपनिर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने ।
३३) आयोगले राष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदमा निर्वाचित पदाधिकारीको नाम, थर र वतनको विवरणको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने ।
धेरै मतदाता मतदानमा सहभागी नहुँदा कानूनीरूपमा निर्वाचनले वैधता पाए पनि सामाजिक वैधतामा भने प्रश्न उठछ । निर्वाचनमा मतदाताको आकर्षण बढाउनका लागि मतदाता शिक्षासँगै राज्य, प्रणाली र नेतृत्वप्रतिको विश्वास बढाउनु आवश्यक छ । मतदाताको ठूलो हिस्सा किन सधैँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा बसिरहन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ निर्वाचन आयोग, सरकार र दलहरुले गम्भीरतापूर्वक खोज्नु पर्छ ।
