काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नु नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार लगानी बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको समावेशी र दिगो रूपमा आर्थिक विकासका लागि एफडीआईलगायत निजी लगानी बढाउन निरन्तर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको सन्देश विश्वभर फैलाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समयसीमाभित्रै आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतिको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । १६ औं आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल सरकार राष्ट्रिय विकासका लागि निजी क्षेत्र–स्वदेशी र विदेशी–स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत, कानुनी, नियामक, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाएकोमा हाम्रा मूल्यवान लगानीकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु । यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाएको छ र म विश्वस्त छु कि यसले हामीलाई भविष्यमा थप लगानीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ । आज मैले भन्नैपर्छ, १२ वर्षअघि सन् २०११ मा यस्तो उच्च शक्ति प्राप्त निकायको स्थापना ठूलो मात्रामा लगानीको कुशल सहजीकरणका लागि नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । पूर्वाधार आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले गरेको यो एउटा गम्भीर प्रयास हो ।
यस अवधिमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई सहजीकरण र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा सङ्कलन गरेको अनुभवका आधारमा सरकार यस संस्थालाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध छ । यसले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको विकास, निर्माण र व्यवस्थापन र पीपीपी आयोजनाहरूको प्रभावकारी सहजीकरणमा निजी लगानीलाई थप परिचालन गर्ने विश्वास लिएको छु । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर कोभिड महामारी, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारणले तोकिएको समयसीमाभित्र हाम्रा आकांक्षाहरू साकार पार्नु प्रमुख चुनौतिको रूपमा रहनेछ ।’
उहाँले व्यवसाय र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न नीतिगत, कानूनी, नियामक, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्थामा निरन्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले पीपीपीका अन्य नयाँ रूपहरूमार्फत परिवर्तनकारी परियोजनाहरू पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा लागनी बढाउन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्न गर्नुभयो ।
