२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय शुभाष पौडेल र नारायणप्रशाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको जग्गामा निर्मित भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घर भत्काउनेबारे एक जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

“मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा कागजातबाट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नं ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईंको नाममा रहेको देखिएको काठमाडौँ महानगरपालिका प्राप्त सङ्कलन फाइल हेर्दा मिति २०८० साउन १० मा भएको निर्णयमा कित्ता नं २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धसम्म निर्णय भएको देखिएको छ”, उच्च अदाल पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकको कित्ता नं ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदशकलाई जानकारी दिएको नदेखिएकाले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यहाँ निर्मित भवन नभत्काउन उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय विद्युत् प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको थियो । रासस