४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेशनल डे कन्सर्टमा बालेनको नारा लाउँदै हुटिङ गर्ने व्यक्ति ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त मनाङको तालगाउँमा रमाउँदै खेलाडी र कलाकार आजको विदेशी मुद्रा विनिमय: अमेरिकी डलरको मूल्य घट्दा, युरो र पाउण्डको मूल्य बढ्यो मंगोलियामा अचानक तापक्रम घटेसँगै भारी हिमपात, जनजीवन प्रभावित तनहुँमा पनि स्ट्रबेरी खेती सात प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छः उपेन्द्र यादव प्यालेस्टिनबाट इजरायल हट्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघबाट पारित, नेपाल तटस्थ बागलुङका स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गी परीक्षण किट अभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्न ‘हेटौँडा सम्पदा यात्रा’ संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् : मुख्यमन्त्री लामा
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्वय शुभाष पौडेल र नारायणप्रशाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको जग्गामा निर्मित भवन नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घर भत्काउनेबारे एक जना जग्गाधनीलाई मात्र जानकारी गराएको भन्दै तत्काल घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

“मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा कागजातबाट निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नं ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईंको नाममा रहेको देखिएको काठमाडौँ महानगरपालिका प्राप्त सङ्कलन फाइल हेर्दा मिति २०८० साउन १० मा भएको निर्णयमा कित्ता नं २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धसम्म निर्णय भएको देखिएको छ”, उच्च अदाल पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदकको कित्ता नं ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदशकलाई जानकारी दिएको नदेखिएकाले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यहाँ निर्मित भवन नभत्काउन उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय विद्युत् प्रसारण लाइन मुनिको जग्गामा निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउने निर्णय गरेको थियो । रासस