काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौँ आवधिक योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा मात्रै राख्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौँ आवधिक योजनामा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरालाई मात्रै राख्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सो योजनामा मन्त्रालयगत कुरा नराखिने र पहिलेको भन्दा फरक तरिकाले ल्याइने बताउनु भयो । उहाँले सोह्रौँ योजनामा मुल रुपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा समेट्ने भन्दै त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले के–के गर्ने हो भन्नेकुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक न्याय कायम नभएसम्म समृद्धि हासिल नहुने भन्दै सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि पनि सोह्रौँ योजनामा जोड दिइने बताउनु भयो । मुलुकमा कुनैपनि प्रकारको विभेद कायम नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिइने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राज्यबाट पछि पारिएका वर्गको उत्थानमा पहिलो जोड दिनुपर्छ । त्यसकारण अरु विकास भएतापनि सामाजिक न्याय कायम भएन भने समृद्धि हुँदैन । समृद्धि पहिला कि सामाजिक न्याय पहिला त भन्दा सामाजिक न्याय हासिल भएपछि पो समृद्धिमा जानुपर्यो । नत्र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । पहिले मुलुक समृद्ध भयो, मान्छेहरु धनि भए भने गरिबले अलिअलि आफैँ पाउँछन् भन्ने थियो, त्यसो होइन । मुलुक समृद्ध हुँदाखेरी कुनैपनि छुवाछुतको दलित भन्ने, लिङ्गको, अन्य वर्गको आधारमा कुनैपनि विभेद कायम नरहोस् भन्ने नै यसमा जोड छ । त्यसै अनुरुप सोह्रौं योजनामा केही–केही कुराहरु नयाँ हुँदैछन् ।
अहिले हामीले प्रदेश योजना आयोगहरु, प्रदेश सरकारहरुसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ । सोह्रौँ योजनालाई केन्द्रिय योजना मात्रै नबनाएर तीनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौँ । अहिले सोह्रौँ योजनामा कृषिको कुरा आएन, पर्यटन, उद्योगको कुरा आएन । यसमा केहीपनि मन्त्रालयगत कुरा राखेका छैनौँ । यो हाम्रो सोह्रौँ योजना पहिलाको भन्दा फरक पनि हो । यसमा उत्पादन कसरी बढाउने, रोजगारी कसरी बढाउने त्यो मात्रै राख्छौँ । कृषिले के गर्नुपर्यो ? हामीले यो–यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ । उद्योगले, हामीले यो–यो गरेर उत्पादन बढाउँछौँ भनेर राख्नुपर्यो । त्यस्तै कृषिले यो क्षेत्रमा यति रोजगारी उत्पादन गर्छौं, उद्योगले त्यसैगरी यो क्षेत्रमा यसरी रोजगारी सिर्जना गर्छौं यो किसिमले पहिला भन्दा फम्र्याटमा र फोकसमा फरक छ ।’
उहाँले सोह्रौँ योजनालाई केन्द्रिय योजना मात्रै नबनाएर तीनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगहरु र प्रदेश सरकारहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको बताउनु भयो ।
