काठमाडाैंः गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपनि सतारूढ़ दलहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले गरेको निर्णय अवैध एवं आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी ऐतिहासिक पाँच बुँदे सहमति भएलगतै गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरुको छटपटाहट एवं निन्द्रा हराम हुन थालेको देखेर विगत १७ वर्षदेखि अनवरत न्याय प्राप्तिको पर्खाईमा बसेका पीडित परिवारहरुले अब छिट्टै न्याय पाउने र देशमा कानुनको शासन तथा मानव अधिकारको रक्षा हुने कुराको गहिरो अपेक्षा एवं दृढ विश्वास सहित सन्तोषपूर्वक धैर्यवान भएर बसिरहेको सन्दर्भमा सोमबार साँझ सतारूढ़ दलले आफ्नो भागबण्डाको राजनीति तथा संसदीय अंकगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको सियाही (मसी) समेत सुक्न नपाउदै गैरजिम्मेवार एवं बेईमानीपूर्ण ढंगले अपराधीहरुलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस गलत कार्यको कडा शब्दमा खुल्ला विरोध एवं घोर भर्तस्ना गर्दछौं भन्दै विज्ञप्तिमा सत्तारूढ़ गठबन्धनको यस दुस्प्रयासले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जंगलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरुले गरिरहेका छौं भनिएको छ ।
नेपाल सरकार (राज्य) आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट च्युत/ विमुख हुनुको सट्टा समयमै/ यथाशीघ्र सहमति पत्रलाई ईमानदारीपूर्वक अक्षरसः पालना गर्दै कानुन संगत तरिकाले न्यायको पथमा अविचलित एवं निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग समेत गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाम्रा न्यायोचित मागहरुलाई सरकारले कुनैपनि बहानामा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुस्प्रयास गरे हामी पुनः कडाभन्दा कडा जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं राज्य पक्षले नै लिनुपर्ने विषय अग्रीम रुपमा अवगत समेत गराउन चाहन्छौं, संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमति प्रति सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरिरहेको थियाे ।
