काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा एलिस अल्ब्राइटलाई नियुक्त भएकी छिन । यसअघि अमेरिकी सिनेटले सर्वसम्मतिले उनलाई अनुमोदन गरेको थियो।
“यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका लागि एलिसलाई बधाई छ”, एमसीसीका कार्यवाहक सिइओ महमूद बाहले भने, “हामी सबै एलिसलाई यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्वभर एमसीसी परिवारमा स्वागत गर्न पाउँदा धेरै उत्साहित छौँ।”
एमसीसी एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी एजेन्सी हो । यसले आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी कम गर्न काम गर्दछ।
सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नका लागि कठोर मापदण्डहरू पूरा गर्ने देशहरूलाई समय–सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ।
अमेरिकी सरकारको एमसीसीले सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारसँग ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
सो सम्झौताले सडकको गुणस्तर कायम राख्ने, बिजुलीको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाउने तथा नेपाल र भारतबीचको सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सो अनुदान रकम प्राप्त गर्न नेपालले सो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने छ । तर एमसीसीलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलबीच चर्को मतभेद रहेको छ । विशेषगरी अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई संसद्बाट चाँडै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
आगामी फागुन १६ गतेभित्र एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकामा रहेको एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाएपछि एमसीसीलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने दबावमा नेपाल रहेको छ ।
एमसीसी बोर्डले निर्धारित समयसीमाभित्र एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न दबाव दिँदै पत्र पठाइसकेको छ । पहिला अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसबाट पछि हटेका छन् ।
