७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरण: सचिव राउतलाई थुनामक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश, अन्य ३ जनाको रिट खारेज



अ+ अ-

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा छोडेर अनुसन्धान गर्न परमादेश गरेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले  प्रहरी हिरासतमा रहेका राउतका तर्फबाट उषा राउतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘….निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै, अदालतले अन्य ३ जना बन्दीको रिट पनि  खारेज गरेको छ । यो आदेशसँगै यसअघि १७ जनाको हकमा सर्वोच्चले ५ साउन २०७९ मा जारीको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।