२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ​​​​​​​ । नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो ।

तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जाने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार असंवैधानिकरुपमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ताका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ।’

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।