७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ​​​​​​​ । नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो ।

तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जाने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार असंवैधानिकरुपमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ताका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ।’

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।