१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भाइको प्रतीक्षामा रामकुमार  कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा बाढीपीडितका लागि दुई करोड ५० लाख सहयोग डोल्पा तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षतिः धुन्चेस्थित सैनिक क्याम्पमा उद्धार र राहत… जीवन परिवर्तनमा योगको असाधारण भूमिका छः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रेवानद्वारा १२ लाख २७ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्न विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव, प्रधानमन्त्रीले स्थितिबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रसुवा बाढी र प्राकृतिक विपद्को पछिल्लो अवस्थाः मृतकको संख्या १११४ पुग्यो, करिव ४ हजार अझै…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ​​​​​​​ । नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो ।

तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जाने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार असंवैधानिकरुपमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ताका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ।’

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।