२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ​​​​​​​ । नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो ।

तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जाने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार असंवैधानिकरुपमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ताका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ।’

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।