२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले



अ+ अ-

काठमाडौँ​​​​​​​ । नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत जुटाउनुभएको थियो ।

तथष्ठ भूमिका रहने सभामुखलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सामेल गरेको भन्दै प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अदालत जाने बताउनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार असंवैधानिकरुपमा थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको निर्णय खोरेज गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले रिट दायर गरेको हो ।

उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्। प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ताका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको छ।’

सभामुख गौतमलेसमेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको भण्डारीको भनाइ थियो ।




भर्खरै