काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्नु अस्वभाविक होइन । बुधबार पनि यस्तै स्वभाविक घटनाक्रम भयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुवै बैठक अवरुद्ध भए । यसलाई अरुले स्वभाविक माने पनि मिटरब्याजी पीडितका लागि भने यो अस्वभाविक बन्यो । एउटा लामो संघर्षपछि बलेको आशाको ज्योति निभ्यो ।
मिटरब्याज पीडितले प्रतिनिधिसभाबाट यो कानून संशोधन होला र राष्ट्रियसभा हुँदै प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउला भन्ने ठूलो आशा राखेका थिए । यसैको विश्वासमा अब त न्याय पाइएला भन्ने आशामा थिए । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको एउटा अभिव्यक्तिका कारण दुवै तल्लो र माथिल्लो दुवै सदन चल्न पाएनन् र यो संशोधन पारित हुन सकेन । फलस्वरुप मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय बन्यो । अब यही विधेयक कानून बनी कार्यान्वयन हुनका लागि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा दिएको ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ धेरै पटक दिल्ली पुग्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लगायतले विरोध जनाएपछि बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्न सकेन र शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
हेर्दा र सुन्दा सामान्य लागे पनि मिटरब्याज पीडितहरुले ११ दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँ आइ केन्द्रीय सरकारलाई गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्राप्त भएको उपलब्धी कानूनी रुप नलिँदै फेरि शून्को अवस्थामा सीमित भएको छ । अर्थात्, अब फेरि यो कानून नयाँ शीराबाट सुरु हुनेछ भने संशोधन हुनका लागि कम्तीमा अर्को अधिवेशन कुनुपर्नेछ । यसअर्थमा मिटरब्याजी पीडितले फेरि एउटा बर्खा पीडितकै रुपमा बिताउनुपर्नेछ । कानून संशोधन नहुनुलाई कतिपयले मिटरब्याज पीडकलाई प्रशय दिइको अर्थमा पनि धेरैले बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अनपेक्षित अभिव्यक्ति र प्रतिपक्षी दलहरुको अडानबीच मिटरब्याज पीडितहरुको कानून हराएको छ । संसदमा मिटरब्याज पीडिकलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानूनी कारबाही गरी न्याय दिलाउन माग गर्ने सांसदहरु पनि यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको देखिनन् ।
सार्वभौमविरोधी अभिव्यक्ति
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उक्त अभिव्यक्ति हाम्रो जस्तो सार्वभौम मुलुकका लागि पाच्य होइन । कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी अभिव्यक्ति दिन गैरजिम्मेवारीको परकाष्ठ नै हो । विकसित देशमा हुँदो हो त संविधानवादको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने कुनै पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मात्रै होइन कानूनी कारबाही पनि बेहोर्नुपर्ने थियो । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति ठूलो विषयलाई स्वार्थ पूर्तीका लागि विरोध मात्रै भए जस्तो गरी भइरहेको देखिन्छ ।
त्यसमाथि कुनै समय सरकारबाट बाहिर बसेर नयाँबानेश्वर चोकमा उभिएर सरकारसँग होइन अब वार्ता सिधै दिल्लीसँग गरिन्छ भन्दै राष्ट्रवादी छवी बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त अभिव्यक्तिले ढोँगको पराकाष्ट नै नाघेको बुझ्न कठिन हुँदैन ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले आफूले कस्तो प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेछु भनेर पश्चताप गर्नुपरेको अभिव्यक्ति आफैमा महत्वपूर्ण छ । कुनै पनि सांसदले उक्त देशको प्रधानमन्त्रीका विषयमा यसप्रकार अभिव्यक्ति दिनु सामान्य होइन । यो स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नु भएकै विषय हो ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुलाई निकै गम्भीर रुपमा लिइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री बिश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिमाथि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउनु स्वभाबिक भएको बताउनु भएको छ । सामाजिक संञ्जालमा महामन्त्री शर्माल लेख्नुभएको छ ,‘ प्रश्न हामीनै उठाइरहेका छौं, प्रतिपक्षको त मूल कर्तव्य नै हो । ‘
तर घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ र राजनीतिक दलबीच के कस्तो बिनिमय हुन्छ भन्ने त्यो समयले नै देखाउनेछ । यदि यो मुद्दा संसदमा सामान्य राजनीतिक बिनिमयका आधारमा टुंगो लाग्यो भने यसको अर्थ मिटरब्याजसम्बन्धी कानून संशोधनसँग जोडिएको छ वा छैन भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
