७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल १७ प्रतशितले राजश्व वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै रसुवाबाट २ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ सुरु भयो एमालेको जागरण सभा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले नै स्पष्टिकरण लिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले सो माग गर्नु भएको हो । त्यसैगरी उहाँले सो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरु र अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टिकरण लिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

सांसद सुवालले सरकारी जग्गा बेचविखनमा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा १४३ रोपनी ६ आना अर्थात १३ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिनामा केही पूर्व अधिकारीहरु पक्राउ परेका छन । २०७८ पुस ६ गते जग्गा हिनामिनाको आरोपी २२० जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जि जारी भएकोमा सरकारी वकीलको कार्यालयले ४ दिन पछि अनुसन्धान नटुंगिएको भनि फिर्ता पठाइएको थियो ।’

‘गिरोहले २०४९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिगराई बेचविखन गरेको, यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । यस विषयमा संसदले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउन जरुरी छ । र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।