काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ ।
उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण तीन जना भने छुटेका छन् ।
विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालको उक्त आदेशका आधारमा तीन जना छुटेका हुन् । तर पक्राउ परेका अन्य चार जनालाई आज म्याद थप्ने प्रहरीको तयारी छ । त्यसअघि सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको बताएको छ ।
“मुलुकी ऐन, २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था छैन, त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागिएको छ”, एआइएजी किरण बज्राचार्यले भन्नुभयो, “मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन, मुद्दा दर्ता हुन्छ ।”
बज्राचार्यले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
