• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ: प्रमुख सचेतक शाही ★   न्यूरोडबाट फर्किए महानगर प्रहरी, सडक टाल्ने काम जारी ★   चितवनको सौराहालाई हनिमुन सिटी बनाऔँ: सांसद गुरुङ ★   अर्थमन्त्रीले ५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिएर आर्थिक अनुशासनहिनता देखाउनु भयो: रघुजी पन्त ★   बालुवाटारमा प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच बैठक जारी ★   संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश ★   सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७९/८० प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश ★   देशका विभिन्न भागमा विद्युत कटौति गरेकोमा सांसदहरुको आक्रोश ★   न्यूरोडमा सडक विभाग र महानगर प्रहरीबीच विवाद ★   दलित समुदायको अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि दलित विकास प्राधिकरण: प्रधानमन्त्री

काठमाडौंका स्वबासीहरुलाई लालपुर्जा दिन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ: मन्त्री श्रेष्ठ



तस्बिर: रासस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौंका स्वबासीहरुलाई जग्गाधनि पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मुलवासी नेवारहरु रहेका भन्दै उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिहिनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भुमि आयोगले ७७ वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दापनि अचम्म लाग्छ । यद्यपी काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मुलवासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्ववासीको घरको लालपुर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ति स्ववासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो । आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लालपुर्जा बिहीन किन र कसरी बनाइयो ? आज स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु ।

बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले स्ववासीलाई जग्गाधनि पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लास्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडी बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भइ कार्य भइरहेको र हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र अन्य केही पनि समाधान हुन उन्मुख छन् ।’

उहाँले सहकारी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले गरिब घर, परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारीहरु सहकारीका प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ । अनुगमन, नियमन गरी मूल्यांकन समेत गरिनेछ । त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको गरिब घर, परिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत् गरिब घर, परिवारको पहिचानपश्चात उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा, परिचयपत्रका आधारमा गरिबहरुलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि परिचयपत्र वितरण गरिनेपनि जानकारी गराउन चाहान्छु । अहिले सहकारी पीडितहरु धर्नामा बसेका छन् । सहकारी पीडितहरुले आफ्नो पैसा आफैँले पाएका छैनन् । तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको बिस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रियापनि अगाडी बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले सहकारी संस्थाहरुलाई दिगो र बलियो बनाउनका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढेको बताउनु भयो ।