६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रेम सुवालको आरोप: सरकारी सञ्चार माध्यमहरु सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र भए



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकार र मन्त्रीहरुको मात्रै प्रचार गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

सांसद सुवालले खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौं कमिशन खाने काम भएको जिकीर गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोरखा पत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन । खाली सरकारी पार्टीको, मन्त्रीहरुको मात्रै आउने अरु कोही छैन यहाँ ? १३ वटा दल छन संसदमा । अरुको केही सुन्नै नपाउने । सञ्चारमन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्रै प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? जनताको संस्था हो नि । अर्को, रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ५० औं रोपनी जग्गा विक्री गरेर करोडौ. कमिशन खाने को–को हो ? कारबाही हुनु पर्‍यो ।’

सांसद सुवालले विज्ञापनहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।