• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवलोकन ★   चितवनमा हुरीका कारण केराखेतीमा रु १२ करोडको क्षति ★   नेपालमा ब्रिटिस लगानीका लागि महासङ्घको अनुरोध ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत

शरणार्थी प्रकरणः पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षमा कारागार पठाउन आदेश



file photo

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।

अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।