२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
जुनेलो, फापर, गहत फलाउने किसान भएनन् नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी क्यान इन्फोटेक २०२५ माघ २४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने सांसद भट्टराईको प्रश्नः अध्यादेशबाटै जन्मिएको पार्टीले अध्यादेशको बिरोध गर्ने ? बाँकेमा ३२ प्रजातिका हिउँदे आगन्तुक जलचर चरा भेटिए निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा नेपालको लगातार तेस्रो हार, नेदरल्यान्डसँग १५ रनले पराजित जिमेल एकाउन्टमा एआई प्रयोग गरेर ह्याक के यो बियोन्सेको समय हो ? सङगीतका ए–लिस्टरहरू ग्रामीका लागि तयार आसनग्रहण गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी ढलेका सांसद भट्टको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा राजसंस्थाको वकालत नगर्न ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सांसद दाहालको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसदमा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले संसद बैठकमा अराजकता देखाएको बताउनुभएको हो । उहाँले यो संसदले राजतन्त्रलाई नचिन्ने भन्दै शाहीलाई संविधान र गणतन्त्र मान्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसद राजसंस्थाको पैरवी गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै रत्नपार्क र जुम्लामा गएर राजसंस्थाको पक्षमा आमसभा गर्न आग्रह दिनुभयो ।

सांसद दाहालले शाहीले प्रतिनिधि सभा बैठकको अन्तिममा नियमापत्ति गरेर आफ्नो कुरा राखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नियमापत्तिभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँले संसदीय नियमावलिभन्दा बहिर गएर बोलेको उल्लेख गर्नुभयो । सभामुखले समेत नियमावलीभन्दा बाहिर गएर शाहीलाई बोल्न दिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संसद बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखले कमजोरी गरिरहेको भन्दै आफ्नो कमजोरी सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्तिम समयमा सभामुख समक्ष ज्ञानेन्द्र शाहीले समय माग्नुभयो, नियमापत्ति गर्नुभयो । नियमापत्ति गरेपछि सभामुखले के को नियमापत्ति माननीय भनेर सोध्नुपथ्र्यो । कुन धारा अन्तर्गत ? कुन बुँदा अन्तर्गत ? कुन विषयसँग ? विषयवस्तु केन्द्रित गरेर मात्रै नियमापत्ति गर्न पाइन्छ । आज ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्नै पाउनुहुन्न थियो । उहाँले बोल्ने नै हो भने भोलि विशेष समय लिएर, आकस्मिक समय लिएर त्यसपछि सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्र बोल्न पाइन्थ्यो । उहाँले आज बोल्नु नै संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्नुभयो । सभामुखले पनि संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्न दिनुभयो । यि दुईवटै गलत छन् ।

विशेषवस्तु के थियो भन्ने होइन, उहाँ असाध्यै अराजक हो । सामन्तवादको प्रतिनिधिमुलक संस्था हामीले वर्षौंदेखि लडेर फालेको, चिहानमा पुरेको राजसंस्था फेरि ब्युँताउँछु, मरिसकेको लाशलाई फेरि म पुर्नजीवन दिन्छु भनेर भ्रमित पारेर सत्ता साझेदार दलहरु बिचको आन्तरिक अन्र्तबिरोधमा खेलेर जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व भएर आएका ज्ञानेन्द्र शाही दुनियाँलाई थाहा छ, जुम्ली जनतालाई पनि थाहा छ, तर उनी यहाँ आइसकेपछि उनले संविधान मान्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्छ । यो सदनभित्र । यो सदनले राजतन्त्र चिन्दैन । उनी रत्नपार्कमा भाषण गर्न सक्छन् । जुम्लामा आमसभा गर्न सक्छन् ।

हामीलाई राजसंस्था चाहियो भनेर आफ्नो मुद्दा राख्न सक्छन् । सदन आफ्नो मुद्दा राख्ने ठाउँ होइन । आफ्नो मुद्दाको पैरवी गर्ने ठाउँ होइन । त्यो पनि राजसंस्थाको । हजारौँ जनताको बलिदानमार्फत हामीले चिहानमा पुरेको राजसंस्थाको बारेमा वहस गर्ने थलो होइन । संविधानको मातहतमा रहेर र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मातहतमा रहेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न म ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी सभामुखलाई कमसेकम विषयवस्तुको कन्टेन्टमा गएर नियमापत्ति गर्न पाइन्थ्यो कि पाइदैन थियो, के विषय थियो ? त्यो नसोधिकन बोल्न दिने कुरा उहाँको पनि कमजोरी भएको छ । उहाँलाई पनि यो कमजोरी सच्याउन म आग्रह गर्दछु ।’

सांसद दाहालले जनताको खबरदारीका कारण प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले) नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव विकास सूचकांकमा जुन जिल्ला र पालिकाहरु पछि परेका छन् सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले पहुँचमुखी र मन्त्रीमुखी बजेट नल्याइ आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा बजेट ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ बजेटको । अर्थमन्त्रीले न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ । मानव विकास सुचकांकको आधारमा जुन जिल्ला र पालिका पछि परेका छन् त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । पहुँच र मन्त्रीमुखी बजेट ल्याउँदैन सरकारले । आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा भएको अनियमितता छानबिन नभएसम्म यो विषय नमर्ने बताउनु भयो ।