१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट सिस्नेरी पहिरोमा ज्यान गुमाउने विद्यार्थीका परिवारलाई जनही रु दुई लाख विपद् प्रभावित पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो



अ+ अ-

पर्सा । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट रू छ अर्ब १० करोड बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा रू ११ अर्ब ३८ करोड बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो ।

त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रू दुई अर्ब ५८ करोड मूल्यको ४० हजार बराबरको दुई सय ५४ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू दुई अर्ब ४५ करोड बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ ।

चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत भन्सार कर लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा भन्सार कर लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताउनुभयो ।

चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस