१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भर्जिनियाको ‘हाम्रो भजन समूह’द्वारा बाढीपीडितका लागि रु. ५ लाखभन्दा बढी सहयोग ‘शव व्यवस्थापन अस्थायी भण्डारण मात्रै हो अन्तिम संस्कार होइन’ एनडीपीको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न, २.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गोरखामा फेला परेका तीन शव सनाखतपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चीन सरकारको ३० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो



अ+ अ-

पर्सा । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट रू छ अर्ब १० करोड बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा रू ११ अर्ब ३८ करोड बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो ।

त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रू दुई अर्ब ५८ करोड मूल्यको ४० हजार बराबरको दुई सय ५४ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू दुई अर्ब ४५ करोड बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ ।

चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत भन्सार कर लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा भन्सार कर लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताउनुभयो ।

चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस