२७ चैत्र २०८१, बुधबार
April 9, 2025 Wednesday

15.87°C

काठमाडौं

15.87°C

Kathmandu

Feels-like: 15.37

Wind: 1.25

Humidity: 71

Latest
रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बिहीबार पुनः बस्ने शिक्षकका माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग : पदाधिकारीका लागि निवेदन दिन १० दिनको समय आन्तरिक रोजगारी दशकको उद्देश्य हासिल गर्न समझदारी डोटीको घण्टेश्वर सेतीमहाकाली बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी दिवङ्गत पत्रकार सुरेश रजकको सम्झनामा दीप प्रज्वलन नेपाल बारमा विजयप्रसाद मिश्रको प्यानलको जित निश्चित सर्लाहीमा ईद मिलन तथा उर्दू कवि सम्मेलन सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय कृषिमन्त्री चौहानको भेट अफगानिस्तानको यु–१९ विरुद्व नेपालको सान्त्वना जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो



अ+ अ-

पर्सा । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट रू छ अर्ब १० करोड बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा रू ११ अर्ब ३८ करोड बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो ।

त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रू दुई अर्ब ५८ करोड मूल्यको ४० हजार बराबरको दुई सय ५४ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू दुई अर्ब ४५ करोड बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ ।

चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत भन्सार कर लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा भन्सार कर लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताउनुभयो ।

चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस